सरकार का देशभर में 2000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) को जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का फ़ैसला
07 जून 2023, नई दिल्ली: सरकार का देशभर में 2000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) को जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का फ़ैसला – भारत सरकार ने देशभर में 2000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) को भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का फ़ैसला किया है। नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख एस मांडविया के साथ हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। देशभर में 2000 PACS की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में खोलने के लिए पहचान की जाएगी, इनमें से 1000 जन औषधि केंद्र इस साल अगस्त तक और 1000 दिसंबर तक खोले जाएँगे। इस महत्वपूर्ण निर्णय से PACS की आय बढ़ने और रोज़गार के अवसर पैदा होने के साथ ही लोगों, ख़ासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को सस्ती क़ीमत पर दवाइयाँ भी उपलब्ध होंगी। बैठक में सहकारिता मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक विभाग के सचिव गण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
देशभर में अभी तक 9400 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इनमें 1800 प्रकार की दवाइयां एवं 285 अन्य मेडिकल डिवाइस उपलब्ध हैं। ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में जन औषधि केंद्रों पर 50% से 90% तक कम कीमत पर दवाइयाँ उपलब्ध हैं।
.फार्मेसी की डिग्री ज़रूरी
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पात्रता मानदंड के तहत व्यक्तिगत आवेदकों को डी. फार्मा/बी. फार्मा होना चाहिए। इसके लिए कोई भी संगठन, एन.जी.ओ., धर्मार्थ संगठन एवं हॉस्पिटल आवेदन के लिए बी.फार्मा/डी.फार्मा डिग्री धारकों को नियुक्त कर सकता है।
कौन खोल सकता है औषधि केंद्र ?
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के लिए स्वयं या किराए का कम से कम 120 वर्ग फुट स्थान होना चाहिए। जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन शुल्क 5000 रुपये है। महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिक विशेष श्रेणी में आते हैं। आकांक्षी जिले, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी राज्य और द्वीप समूह विशेष क्षेत्र में हैं। विशेष श्रेणी एवं विशेष क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन शुल्क में छूट है।
कितनी मिलेगी प्रोत्साहन राशि ?
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के लिए प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपये (मासिक खरीद का 15% या अधिकतम रुपये 15,000 प्रति माह) है। विशेष श्रेणियों एवं क्षेत्रों में आईटी और इन्फ्रा व्यय के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में 2 लाख रुपये की एक मुश्त अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है।
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