1 जनवरी 2023, नई दिल्ली । किसानों की आय दोगुनी करने के हरसंभव प्रयास – देश में किसानों की आय दोगुनी करने तथा प्रत्येक किसान हित की योजनाओं का जमीनी स्तर तक लाभ पहुँचाने के लिए बीते वर्ष 2022 में सरकार ने हरसंभव प्रयास किए। बजट में वृद्धि करने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए एमएसपी में वृद्धि, किसानों को वार्षिक सहायता, कृषि अवसंरचना फंड, एफपीओ, नवाचारों का प्रयोग, किसान रेल तथा स्टार्ट अप इको सिस्टम बनाए गए। वर्ष भर चली इन गतिविधियों से एक ओर जहाँ किसानों को आर्थिक सम्बल मिला वहीं दूसरी ओर ड्रोन जैसी नई तकनीक से उन्नत खेती कर उत्पादन बढ़ाने में सफलता हासिल की। वर्ष 2022 में केन्द्र सरकार द्वारा कृषक हित में कई उपयोगी एवं महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इसमें मुख्यत: कृषि एवं सम्बंध क्षेत्र के लिए बजट में 1 लाख 24 हजार करोड़ रुपए रखे गए, जिससे भरपूर राशि मिलती रही और कृषि कार्य होते रहे।
बजट बढ़ाया
कृषि मंत्रालय के लिए 2022-23 में बजट बढ़ाकर 1 लाख 24 हजार करोड़ कर दिया गया है।
डेढ़ गुना एमएसपी तय
सरकार ने 2018-19 से अखिल भारतीय भारतीय औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ के साथ सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की।
धान (सामान्य) के लिए एमएसपी 1940 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। वहीं गेहूं का एमएसपी 2015 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2125 रुपये प्रति क्विंटल किया गया।
किसानों से उपज खरीद बढ़ी
वर्ष 2020-21 के लिए, सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 12 लाख 11 हजार मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की, जिसका एमएसपी 6,830 करोड़ रुपये है, जिससे 7 लाख 6 हजार 552 किसानों को लाभ हुआ, जबकि वर्ष 2021-22 में 31 लाख 8 हजार मीट्रिक टन दलहन, तिलहन और खोपरा जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 17 हजार करोड़ रुपये था उसने 14 लाख 68 हजार किसानों को लाभान्वित किया है। इसके अलावा, खरीफ 2021-22 मौसम के तहत जनवरी, 2022 तक खरीदे गए 2 लाख 24 हजार मीट्रिक टन दलहन और तिलहन जिसका एमएसपी 1380 करोड़ रुपये था उससे 1 लाख 37,788 किसान लाभान्वित हुए जबकि खरीफ 2022-23 खरीद मौसम के तहत दिसम्बर 2022 तक 915.79 करोड़ रुपये मूल्य की एमएसपी पर 1 लाख 3 हजार 830 मीट्रिक टन दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद की गई जिससे 61,339 किसानों को लाभ मिला है।
पीएम किसान से सहायता
पीएम-किसान योजना में जनवरी 2022 में 11.74 करोड़ से अधिक किसानों को 1.82 लाख करोड़ रुपये जारी किए गए, जबकि दिसम्बर, 2022 तक 11 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को अब तक 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक जारी किए जा चुके हैं।
कृषि के लिए संस्थागत ऋण
कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋ ण जनवरी 2022 में 16.5 लाख करोड़ रुपये था, जिसे दिसम्बर, 2022 में बढ़ाकर 18.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।
4 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज पर केसीसी के माध्यम से संस्थागत ऋण का लाभ पशुपालन की और मछली पालन को मिलेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को शामिल करने पर एक विशेष अभियान के तहत जनवरी, 2022 तक 3 लाख 19 हजार 902 करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा के साथ 291.67 लाख नए केसीसी आवेदन स्वीकृत किए गए थे, जो दिसम्बर, 2022 में 4 लाख 33 हजार 426 करोड़ रुपये की स्वीकृत क्रेडिट सीमा के साथ अभियान के हिस्से के रूप में बढक़र 376.97 लाख स्वीकृत केसीसी आवेदन हो गए।
एग्री इंफ्रॉस्ट्रक्चर फंड
छोटे एवं कम पूंजी वाले उद्योग धंधों तथा कृषि में अमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए केन्द्र द्वारा एग्री इंफ्रॉस्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) की स्थापना के बाद से दिसम्बर 2022 तक देश में 18,133 से अधिक परियोजनाओं के लिए 13,681 करोड़ रुपये के कृषि बुनियादी ढांचे को मंजूरी दी गई।
दिसम्बर 2022 तक 8076 गोदामों, 2788 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों, 1860 कस्टम हायरिंग केन्द्रों, 937 छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयों, 696 कोल्ड स्टोर परियोजनाओं, 163 परख इकाइयों और लगभग 3613 अन्य प्रकार की फसल कटाई के बाद की प्रबंधन परियोजनाओं और सामुदायिक कृषि संपत्तियों तक बढ़ गई।
