10 अगस्त 2024, नई दिल्ली:ई-पंचायत: ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में एक बड़ा कदम – केंद्र सरकार ने देश की ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। पंचायती राज मंत्रालय ने ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के तहत कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं, जिसका उद्देश्य पंचायतों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। अतीत की उपलब्धियों के आधार पर, मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2020 को ई-पंचायत एमएमपी के तहत पंचायतों के लिए कार्य-आधारित विस्तृत एप्लीकेशन ई-ग्राम स्वराज शुरू किया। यह एप्लीकेशन ऑनलाइन भुगतान सहित एकल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर पंचायत के कामकाज के सभी पहलुओं जैसे कि नियोजन, बजट, लेखा, निगरानी, परिसंपत्ति प्रबंधन आदि को शामिल करता है। अब तक 2.44 लाख ग्राम पंचायतों ने 2024-25 के लिए अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (जीपीडीपी) तैयार और अपलोड की हैं। इसके अलावा, 2.06 लाख पंचायतों ने 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के लिए ऑनलाइन लेनदेन पहले ही पूरा कर लिया है।
ऑनलाइन ऑडिट
इसके अलावा, जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए मंत्रालय ने ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) के तहत ऑडिट ऑनलाइन नामक एप्लीकेशन शुरू की है। यह पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की अनुमति देता है और आंतरिक और बाहरी ऑडिट के बारे में विस्तृत जानकारी दर्ज करता है। ऑडिट वर्ष 2022-23 के लिए 2.52 लाख ऑडिट प्लान बनाए गए हैं और 2.48 लाख ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई हैं।
भारतनेट परियोजना
डिजिटल इंडिया का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने चरणबद्ध तरीके से भारतनेट परियोजना लागू की है, ताकि देश में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए नेटवर्क बनाया जा सके। अब तक देश में भारतनेट परियोजना के तहत 2.17 लाख ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया जा चुका है। 30.06.2021 को भारतनेट का दायरा देश में ग्राम पंचायतों से परे सभी बसे हुए गांवों तक बढ़ा दिया गया है।
नागरिक चार्टर
पंचायती राज मंत्रालय ने 29 क्षेत्रों में सेवाओं की डिलीवरी के लिए एक आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर/ढांचा तैयार किया है, जिसमें पंचायतों द्वारा अपनाए जाने और अनुकूलित करने के लिए स्थानीय स्थायी विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ कार्यों को सही स्थिति में लाया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्रदान करना, उनकी शिकायतों का निवारण करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। ‘मेरी पंचायत, मेरा अधिकार- जन सेवाएं हमारे द्वार’ अभियान 01 जुलाई से 30 सितम्बर, 2021 तक चलाया गया। यह अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति के रूप में उभरा है कि ग्राम पंचायतों के पास संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित नागरिक चार्टर हो, जिसमें पंचायत द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों और ऐसी सेवा के लिए समय सीमा को सूचीबद्ध किया गया हो।
अब तक 31 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 2.32 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभा आयोजित की है और 2.15 लाख ग्राम पंचायतों ने अपने नागरिक चार्टर को अंतिम रूप दे दिया है।
यह जानकारी केन्द्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
