वर्ष 2022 में ई-नाम से बढ़ा व्यापार

29 जनवरी 2023,  नई दिल्ली । वर्ष 2022 में ई-नाम से बढ़ा व्यापार – देश में किसानों की आय दोगुनी करने तथा प्रत्येक किसान हित की योजनाओं का जमीनी स्तर तक लाभ पहुँचाने के लिए बीते वर्ष 2022 में सरकार ने हरसंभव प्रयास किए। बजट में वृद्धि करने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए एमएसपी में वृद्धि, किसानों को वार्षिक सहायता, कृषि अवसंरचना फंड, एफपीओ, नवाचारों का प्रयोग, किसान रेल तथा स्टार्ट अप इको सिस्टम बनाए गए। वर्ष भर चली इन गतिविधियों से एक ओर जहाँ किसानों को आर्थिक सम्बल मिला वहीं दूसरी ओर ड्रोन जैसी नई तकनीक से उन्नत खेती कर उत्पादन बढ़ाने में सफलता हासिल की।  वर्ष 2022 में केन्द्र सरकार द्वारा कृषक हित में कई उपयोगी एवं महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इसमें मुख्यत: कृषि एवं सम्बंध क्षेत्र के लिए बजट में 1 लाख 24 हजार करोड़ रुपए रखे गए, जिससे भरपूर राशि मिलती रही और कृषि कार्य होते रहे।

ई-नाम विस्तार प्लेटफार्म की स्थापना

• दिसम्बर, 2022 तक, 22 राज्यों और 03 केन्द्र शासित प्रदेशों की 1260 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया गया है, जो जनवरी, 2022 में 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां थीं।
• जनवरी, 2022 तक ई-नाम पोर्टल पर 1.72 करोड़ किसान और 2.13 लाख व्यापारी पंजीकृत थे, जो दिसम्बर, 2022 में बढक़र 1.74 करोड़ से अधिक किसान और 2.37 लाख व्यापारी हो गए हैं।
• दिसम्बर, 2022 तक ई-नाम प्लेटफॉर्म पर कुल 6.80 करोड़ मीट्रिक टन और 20.05 करोड़ संख्या (बांस, पान के पत्ते, नारियल, नींबू और स्वीट कॉर्न) का सामूहिक रूप से लगभग 2.33 लाख करोड़ रुपये का व्यापार दर्ज किया गया है, जबकि कुल मात्रा 5.37 करोड़ मीट्रिक टन और 12.29 करोड़ संख्या (बांस, सुपारी, नारियल, नींबू और स्वीट कॉर्न) सामूहिक रूप से लगभग 1.72 लाख करोड़ रुपये का व्यापार जनवरी, 2022 में दर्ज किया गया।

एमआईडीएच- क्लस्टर विकास कार्यक्रम

क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) को बागवानी समूहों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने और पूर्व-उत्पादन, उत्पादन, कटाई के बाद, रसद, ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों के एकीकृत और बाजार-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। एमओए और एफडब्ल्यू ने 55 बागवानी समूहों की पहचान की है, जिनमें से 12 को सीडीपी के पायलट चरण के लिए चुना गया है। राज्य सरकार की सिफारिश पर, सभी क्लस्टरों के लिए क्लस्टर विकास एजेंसियों की नियुक्ति की गई है। सभी 12 क्लस्टरों की क्लस्टर गैप आकलन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है।

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