10 फ़रवरी2025, नई दिल्ली:ड्रैगन फ्रूट अब e-NAM पर, सरकार ने जोड़े 10 नए कृषि उत्पाद – किसानों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों की लगातार मांग को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) के तहत व्यापार का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य किसानों और व्यापारियों के लिए अधिक डिजिटल व्यापार अवसर प्रदान करना है। मार्केटिंग और निरीक्षण निदेशालय (DMI) ने 10 अतिरिक्त कृषि उत्पादों के लिए व्यापार योग्य मानक तैयार किए हैं, जिससे कृषि बाजार को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके। इन नए मानकों को राज्य एजेंसियों, व्यापारियों, कृषि विशेषज्ञों और लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC) के साथ व्यापक चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया गया और इसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंजूरी मिली।
DMI का मुख्य कार्य e-NAM पर व्यापार योग्य कृषि उत्पादों के लिए मानक तैयार करना है, जिससे किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य मिल सके। इन मानकों के लागू होने से कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और व्यापार अधिक पारदर्शी होगा। यह पहल किसानों के लिए अधिक लाभदायक बाजार अवसर पैदा करेगी और उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगी।
अब तक e-NAM पर 221 कृषि उत्पाद सूचीबद्ध थे, लेकिन अब 10 नए उत्पादों को शामिल किए जाने के बाद यह संख्या 231 तक पहुंच गई है।
e-NAM में जोड़े गए 10 नए कृषि उत्पाद:
विविध उत्पाद: तुलसी के सूखे पत्ते, बेसन (चना आटा), गेहूं का आटा, चना सत्तू, सिंघाड़ा आटा
मसाले: हींग, कसूरी मेथी
सब्जियां: सिंघाड़ा, बेबी कॉर्न
फल: ड्रैगन फ्रूट
इनमें से चना सत्तू, बेसन, गेहूं का आटा और हींग को सेकेंडरी ट्रेड की श्रेणी में रखा गया है, जिससे किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को मूल्य वर्धित उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में औपचारिक व्यापार स्थापित करने में मदद मिलेगी।
किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा
इन नए व्यापार योग्य मानकों को e-NAM पोर्टल (enam.gov.in) पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे डिजिटल व्यापार को और मजबूती मिलेगी। सरकार की इस पहल से किसानों को बेहतर बाजार पहुंच, उचित मूल्य और उच्च गुणवत्ता की गारंटी मिलेगी। इसके साथ ही, यह निर्णय भारत के कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे कृषि व्यापार में पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार का यह प्रयास किसानों की आय बढ़ाने और डिजिटल कृषि व्यापार को अगले स्तर तक ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।
