28 अक्टूबर 2024, नई दिल्ली:पंजाब में निर्बाध धान खरीद के लिए केंद्र की तैयारी, चावल मिल मालिकों के लिए जल्द आएगा ऑनलाइन शिकायत पोर्टल – केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने आज पंजाब में खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2024-25 के दौरान 185 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) धान अधिप्राप्ति लक्ष्य के लिए केंद्र की तैयारियों पर जानकारी दी। मंत्री ने आश्वासन दिया कि धान का एक भी दाना बिना खरीदे नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही, चावल मिल मालिकों की सहूलियत के लिए एक ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल की भी जल्द शुरुआत की जाएगी, ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान तुरंत पा सकें।
पंजाब में 1 अक्टूबर 2024 से धान की खरीद प्रक्रिया 2700 मंडियों में शुरू हो चुकी है। भारी वर्षा और नमी के कारण थोड़ी देरी के बावजूद, नवंबर 2024 तक 185 एलएमटी धान खरीदने का लक्ष्य पूरा करने के लिए राज्य तैयार है। अब तक 54.5 एलएमटी धान मंडियों में आ चुका है, जिसमें से 50 एलएमटी की खरीद की जा चुकी है। राज्य में एमएसपी भी 2013-14 के मुकाबले बढ़कर अब 2300 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है, जिससे किसानों को अतिरिक्त लाभ होगा।
सरकार ने चावल मिल मालिकों के मुद्दों पर भी संज्ञान लिया है। एफसीआई के 67% ओटीआर (धान से चावल तक आउट टर्न रेशियो) मानक को लेकर मिल मालिकों द्वारा संकर किस्म पीआर-126 के कारण कम आउट टर्न रेशियो की शिकायत की जा रही है। इस पर विस्तृत अध्ययन के लिए आईआईटी खड़गपुर को जिम्मेदारी दी गई है, और विभिन्न राज्यों में परीक्षण जारी हैं। इसके अतिरिक्त, अगर डिपो में 15 दिनों तक जगह उपलब्ध न हो तो मिलर्स को अतिरिक्त परिवहन शुल्क का भुगतान किया जाएगा। एफसीआई ने इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए अधिप्राप्ति पोर्टल में सुधार किया है।
पंजाब में सीएमआर की डिलीवरी और भंडारण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। गेहूं स्टॉक को समय पर निकालने, भंडारण क्षमता बढ़ाने और जरूरत के हिसाब से सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी गोदाम किराए पर लेने की व्यवस्था की जा रही है। मार्च 2025 तक हर महीने पंजाब से 13-14 एलएमटी गेहूं निकाले जाने की योजना बनाई गई है। एफसीआई की एक उच्च स्तरीय समिति इस योजना की निगरानी कर रही है।
