बजट 2024: किसानों के लिए 5 बड़े अपडेट
23 जुलाई 2024, नई दिल्ली: बजट 2024: किसानों के लिए 5 बड़े अपडेट – केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। अपने सातवें लगातार बजट प्रस्तुति में, वित्त मंत्री ने स्थायी प्रथाओं, डिजिटल अवसंरचना और उत्पादन वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की। यहां पर बजट 2024 के किसानों के लिए 5 बड़े अपडेट दिए गए हैं:
1. डिजिटल फसल सर्वेक्षण
सरकार 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) को लागू करने में सहायता करेगी। इस साल डीपीआई का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन के ब्यौरों को किसान और जमीन की रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। श्रीमती सीतारमण ने यह भी कहा कि पांच राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
2. दलहन और तिलहन मिशन
दलहनों और तिलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार इन फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणनन को मजबूत बनाएगी। आज संसद में केन्द्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए केन्द्रीय मंत्री श्रीमती सीतारमण ने बताया कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों में‘आत्मनिर्भरता’हासिल करने के लिए एक कार्यनीति बनाई जा रही है, जैसा कि अंतरिम बजट में घोषणा की गई थी।
3. सब्जी उत्पादन केंद्रों की स्थापना
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नजदीक सब्जी उत्पादन केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार उपज के संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान-उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देगी।
4. झींगा ब्रूड-स्टॉक्स न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्र
झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए झींगा ब्रूड-स्टॉक्स न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे झींगा उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
5. कृषि अनुसंधान में बदलाव
उत्पादकता बढ़ाने और फसलों की जलवायु-सहनीय किस्मों के विकास के लिए सरकार कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करेगी। आज संसद में ‘केन्द्रीय बजट 2024-25’ पेश करते हुए श्रीमती सीतारमण कहा कि निजी क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों का वित्तपोषण चुनौतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। केन्द्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सरकारी और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ इन अनुसंधानों के संचालन की देखरेख करेंगे। बजट में किसानों की खेतीबाड़ी के लिए फसलों की उच्च उपज वाली 109 नई किस्मों तथा जलवायु अनुकूल 32 नई किस्मों को जारी करने की घोषणा की गई है।
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
प्राकृतिक खेती
वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि अगले दो वर्षों में पूरे देश में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी, जिसमें प्रमाण-पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल होगी। उन्होंने कहा कि इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
राष्ट्रीय सहकारिता नीति
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत, व्यवस्थित और चहुँमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति पेश करेगी। उन्होंने कहा कि इस नीति का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन करना है।
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