एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ का फंड

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17 अगस्त 2020, नई दिल्ली। एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ का फंड प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गतदिनों एक लाख करोड़ रूपये की कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण सुविधा की एक नई योजना आरंभ की है। यह योजना समुदाय कृषक परिसंपत्तियों के निर्माण तथा फसल उपरांत कृषि अवसंरचना में किसानों, पैक्स, एफपीओ, कृषि उद्यमियों आदि की सहायता करेगी। ये परिसंपत्तियां उनकी उपज के लिए अधिक मूल्य पाने में किसानों को सक्षम बनायेंगी, क्योंकि वे उच्चतर मूल्यों पर भंडारण एवं बिक्री करने, अपव्ययों को कम करने तथा प्रसंस्करण एवं मूल्य वर्धन बढ़ाने में सक्षम हो जायेंगे।

मंत्रिमंडल द्वारा योजना को अनुमोदित किये जाने के केवल 30 दिनों के बाद 2280 से अधिक कृषक सोसायटियों को 1000 करोड़ रूपये से अधिक की पहली मंजूरी दी गई। इस कार्यक्रम का संचालन वीडियो कांफ्रेंस के जरिये किया गया तथा इसमें देश भर के लाखों किसानों, एफपीओ, सहकारी संघों, पैक्स एवं नागरिकों ने भाग लिया।
इसी कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने लगभग 8.5 करोड़ किसानों को 17000 करोड़ रूपये की पीएम-किसान योजना के तहत छठीं किस्त भी जारी की। नगदी लाभ बटन दबाने के साथ ही आधार प्रमाणित उनके बैंक खातों में सीधा हस्तांतरित हो गया। इस हस्तांतरण के साथ, इस योजना ने 1 दिसम्बर, 2018 को अपनी शुरूआत से 10 करोड़ से अधिक किसानों के हाथों में 90,000 करोड़ रूपये से अधिक उपलब्ध करा दिया है।

कृषि अवसंरचना निधि

इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से 2029 (10 वर्ष) होगी। इस योजना के तहत 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की ऋण माफी तथा दो करोड़ रूपये तक ऋण के लिए सीजीटीएमएसई स्कीम के तहत ऋण गारंटी कवरेज़ के साथ ऋण के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रूपये उपलब्ध कराये जायेंगे।

लाभार्थियों में किसान, पैक्स, विपणन सहकारी सोसायटियां, एफपीओ, एसएचजी, संयुक्त जवाबदेही समूह (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्ट-अप्स और केन्द्रीय/राज्य एजेंसियां या सार्वजनिक-निजी साझेदारी परियोजना प्रायोजित स्थानीय निकाय शामिल हैं।

मध्य प्रदेश को मिले 7440 करोड़

म.प्र. के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत मध्यप्रदेश के लिए वर्ष 2023-24 तक के लिए 7440 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में 744 करोड़ का प्रावधान है। इसके तहत प्रति प्रकरण दो करोड़ की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी तथा ब्याज में 3 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में कृषि अधोसंरचना के विकास के लिए इस फंड का पूरा-पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इस फंड से प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, साइलो फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, राइपनिंग चेंबर, स्मार्ट एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक आदान तथा सप्लाई चैन संबंधी अधोसंरचना का निर्माण किया जा सकता है। इसके तहत प्रत्येक विकासखंड को इस वित्तीय वर्ष में दो-दो प्रकरणों का लक्ष्य दिया जा रहा है।

  • प्रदेश में एक हजार कृषक उत्पादक संगठनों का गठन होगा
  • प्रदेश के किसानों को फसल ऋण के लिए 2000 करोड़ रुपए प्राप्त
  • प्रदेश के 9.50 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड
  • उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान
  • 290 लाख पशुओं का टीकाकरण एवं टैगिंग
  • दुग्ध संघों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान
  • पीएम मत्स्य संपदा योजना का लाभ

म.प्र. कृषि अवसंरचना के लिए फंड

वर्षराशि (करोड़ में)
2020-21744
2021-222232
2022-232232
2023-242232

राज्यों के बीच फंड का कुल बंटवारा

क्र.राज्यकरोड़ में
1.उत्तर प्रदेश12831
2.राजस्थान9015
3.महाराष्ट्र8460
4.मध्य प्रदेश7440
5.गुजरात7282
6.पश्चिम बंगाल7260
7.आंध्रप्रदेश6540
8.तमिलनाडु5990
9.पंजाब4713
10.कर्नाटका4525
11.बिहार3980
12.हरियाणा3900
13.तेलंगाना3075
14.केरल2520
15.ओड़ीसा2500
16.आसाम2050
17.छत्तीसगढ़1990
18.झारखंड1445
19.हिमाचल प्रदेश925
20.जम्मू, कश्मीर और लद्दाख900
21.उत्तराखंड785
22.त्रिपुरा360
23.अरुणाचल प्रदेश290
24.नागालैंड230
25.मणिपुर200
26.मिजोरम196
27.मेघालय190
28.गोवा110
29.दिल्ली102
30.सिक्किम56
31.पुण्डुचेरी48
32.अंडमान-निकोबार द्वीप40
33.दमन और द्वीप22
34.लक्षद्वीप11
35.दादर और नगर हवेली10
36.चण्डीगढ़9
कुल1,00,000
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