बजट 2023 से उम्मीद – फसलों में ड्रिप सिंचाई अपनाने पर जोर हो : रणधीर चौहान, एमडीनेटाफिम इंडिया
28 जनवरी 2023, नई दिल्ली: बजट 2023 से उम्मीद – फसलों में ड्रिप सिंचाई अपनाने पर जोर हो : रणधीर चौहान, एमडीनेटाफिम इंडिया – कृषि उद्योग को आगामी बजट 2023-24 से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि बजट में साल दर साल वृद्धि देखी जा रही है। यह कृषि क्षेत्र में आवश्यक निवेश लाएगा और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों का समर्थन करेगा।
श्री रणधीर चौहान, एमडी, नेटाफिम इंडिया और एसवीपी नेटाफिम ने केंद्रीय बजट 2023 से अपनी अपेक्षाओं को साझा किया।
सिंचाई सब्सिडी में सुव्यवस्थित प्रक्रिया हो
पीएमकेएसवाई कार्यक्रम के तहत सूक्ष्म सिंचाई सब्सिडी के वितरण में देरी ने इसकी प्रगति को बाधित किया है।
विभिन्न चरणों में चेकपॉइंट्स सुनिश्चित करने से और समय-सीमा को सुनिश्चित करने के लिए फंड वितरण के लिए एंड-टू-एंड प्रक्रिया और पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन पोर्टल सब्सिडी वितरण में दक्षता से किसानों को तेजी से कर्ज मुक्त होने में सहायता मिलेगी ।
फसल विविधीकरण कार्यक्रम पर जोर हो
फलों और सब्जियों (एफएंडवी) के तहत 12 प्रतिशत फसली क्षेत्र तिलहन के तहत 13 प्रतिशत भूमि के विपरीत मूल्य के संदर्भ में 24 प्रतिशत की ओर जाता है, जो स्केलेबिलिटी की कमी के कारण मूल्य के संदर्भ में केवल 6 प्रतिशत देता है।खाद्य तेलों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए उच्च उत्पादकता उपायों के साथ घरेलू तिलहन और ताड़ के तेल की खेती को बढ़ावा देना अनिवार्य है।
इसी तरह क्षेत्र कवरेज और पानी के उपयोग के मामले में चावल महत्वपूर्ण फसलों में से एक है, ड्रिप तकनीक को बढ़ावा देने से उपज बढ़ाने में मदद मिलेगी, पानी की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ड्रिप सिंचाई को अपनाने से फसल विविधीकरण की सुविधा भी मिलती है जिससे किसानों की आय पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
चावल , गेहूं जैसी फसलों में ड्रिप सिंचाई पर जोर देने की जरूरत
लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए नीति निर्माताओं को चावल, गेहूं और गन्ने जैसी पानी की खपत वाली फसलों में ड्रिप सिंचाई के उपयोग पर जोर देना चाहिए। वर्तमान में इन फसलों में ड्रिप तकनीक की पैठ कम है। इसके अतिरिक्त ड्रिप सिंचाई चावल जैसी फसलों में ग्रीनहाउस गैस को कम करने में मदद करती है।
माइक्रो इरीगेशन इंडस्ट्री को अधोसंरचना का दर्जा प्रदान करना
इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति सूक्ष्म सिंचाई निर्माता (जिनमें से 95% एमएसएमई में आती है) को परिचालन लागत कम करने में मदद करेगी जिससे उद्योग के विकास में तेजी आएगी और किसान समुदाय के लिए उपकरण लागत में कमी आएगी।
सौर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने से विशेष रूप से कृषि और ग्रामीण परिदृश्य में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी और साथ ही पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान भी होगा। किसानों को पर्याप्त ऊर्जा देने से सरकारी ऊर्जा सब्सिडी बिलों पर बोझ भी कम होगा।सोलर इंस्टालेशन फ्रेंडली कृषि किसानों को कम परिचालन लागत के साथ भूमि उपयोग को बढ़ावा देने और समग्र आय में सुधार करने में मदद करेगी।
नवाचार और डिजिटलीकरण के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने पर ध्यान दें
कृषि के डिजिटलीकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के लिए आगामी बजट में समर्पित फोकस और फंड आवंटन क्षेत्र के विकास को तेजी से ट्रैक पर लाएगा। वर्तमान में भारत आर एंड डी पर कृषि जीडीपी का 1% से भी कम खर्च कर रहा है। एक कृषि नवाचार कोष की आवश्यकता है जो कृषि तकनीकी समाधान स्टार्ट अप का समर्थन करता हो । कृषि मूल्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर डिजिटलीकरण भविष्य में कृषि अर्थव्यवस्था को बदल सकता है।
कृषि में पुनर्चक्रण के लिए नीति
खेती में प्लास्टिक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक के निपटान के लिए स्थायी साधन बनाने पर ध्यान देना और कृषि में उपयोग होने वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए नीतिगत हस्तक्षेप पर्यावरण संरक्षण के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा।
महत्वपूर्ण खबर: कपास मंडी रेट (25 जनवरी 2023 के अनुसार)
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