पशुपालन से होगी मोटी कमाई! सरकार की इन 7 योजनाओं से मिलेगा सीधा फायदा
24 जुलाई 2025, नई दिल्ली: पशुपालन से होगी मोटी कमाई! सरकार की इन 7 योजनाओं से मिलेगा सीधा फायदा – देश के लाखों किसान अब सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि पशुपालन के जरिए भी अच्छी आमदनी कर रहे हैं। सरकार भी इस दिशा में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी और सूअर पालन करने वालों के लिए केंद्र सरकार ने 7 प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं, जिनका मकसद है – आमदनी बढ़ाना, नस्ल सुधारना और पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये योजनाएं और कैसे मिलेगा लाभ।
1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन
इस योजना का उद्देश्य देशी गायों की नस्लों का संरक्षण और विकास करना है।
– इसके तहत कम कृत्रिम गर्भाधान वाले जिलों में कवरेज बढ़ाया जा रहा है।
– उच्च गुणवत्ता वाले बैल तैयार करने के लिए संतान परीक्षण और वंशावली चयन हो रहा है।
– IVF तकनीक और लिंग चयनित वीर्य का उपयोग किया जा रहा है ताकि बेहतर नस्ल तैयार की जा सके।
– जीनोम आधारित चयन से नस्ल सुधार की रफ्तार तेज की जा रही है।
2. राष्ट्रीय पशुधन मिशन
इस योजना में बकरी, भेड़, मुर्गी, सूअर, ऊंट, घोड़े, गधे और खच्चर पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
– उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है — व्यक्तियों, SHG, FPO और स्टार्टअप को वित्तीय सहायता मिलती है।
– नस्ल सुधार और चारे के विकास पर विशेष ध्यान है।
– हाल ही में इसमें नई प्रजातियों को शामिल कर और मजबूत बनाया गया है।
3. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)
इस योजना में दो मुख्य घटक शामिल हैं। घटक ‘A’ के तहत किसानों को दूध की गुणवत्ता सुधारने के लिए दूध संग्रह, परीक्षण और शीतलन केंद्रों की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है। घटक ‘B’, जिसे “सहकारिता के माध्यम से डेयरी” कहा जाता है, का उद्देश्य किसानों को संगठित बाजार तक पहुंच दिलाना, दूध प्रसंस्करण इकाइयों का विकास करना और मार्केटिंग ढांचे को मजबूत करना है।
4. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम
– पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए मुफ्त टीकाकरण की सुविधा।
– पशु चिकित्सकों के प्रशिक्षण, निगरानी व्यवस्था और दवाओं की उपलब्धता में सुधार।
– नई सुविधा: सस्ती जेनेरिक दवाएं अब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PM-KSK) और सहकारी समितियों के जरिए मिलेंगी।
5. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF)
– प्रसंस्करण, भंडारण, चारे, मांस और दूध आधारित यूनिट्स स्थापित करने के लिए 3% ब्याज अनुदान वाली योजना।
– इससे छोटे किसान और उद्यमी भी बाजार में भागीदारी कर सकते हैं।
6. डेयरी सहकारी समितियों और एफपीओ को सहायता योजना (SDCFPO)
– प्राकृतिक आपदा या बाजार में गिरावट की स्थिति में कार्यशील पूंजी पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है –
– 2% सामान्य और शीघ्र भुगतान पर 2% अतिरिक्त छूट।
7. रोग मुक्त पशुधन के लिए मिशन मोड टीकाकरण अभियान
– विशेष रूप से मुंह–खुर रोग (FMD) और ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारियों के लिए देशभर में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है।
– इससे पशुओं की सेहत सुधरती है और उत्पादन क्षमता में इजाफा होता है।
यह जानकारी संसद में दी गई
यह जानकारी केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने 22 जुलाई, 2025 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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