कृषि में महिलाओं को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है

भारत में महिला किसानों को समर्थन देने वाली नीतियों और कार्यक्रमों का आकलन

• मोनिका के धवन, प्रबंध निदेशक, फ्यूजन कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस,
  पूर्व स्वतंत्र निदेशक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक

 

10 मई 2023, भोपाल ।  कृषि में महिलाओं को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है – कृषि क्षेत्र में ग्रामीण महिला कार्यबल: कृषि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और भारत कोई अपवाद नहीं है। इसकी लगभग 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसके साथ ही कृषि कई भारतीयों के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। हाल के वर्षों में, भारतीय कृषि में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की बढ़ती पहचान हुई है। भारतीय खेतों पर पूर्णकालिक श्रमिकों में से लगभग 75 प्रतिशत महिलाएं हैं। ग्रामीण महिला श्रमिकों के सशक्तिकरण और कृषि को मुख्यधारा में लाने से आर्थिक विकास के पक्ष में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। भूख और गरीबी को कम करने के अलावा, यह खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार करेगा। 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने से इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को लाभ होगा।

भारत में महिला किसानों का समर्थन करने वाली नीतियां और कार्यक्रम

 महिला किसानों को सशक्त बनाना: भारत सरकार ने कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई पहल शुरू की हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2010 में शुरू की गई महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को प्रशिक्षण, सूचना और वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करना है। एमकेएसपी के तहत, महिलाओं को कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें फसल प्रबंधन, पशुधन पालन और उद्यमिता शामिल हैं। कार्यक्रम ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान के माध्यम से महिला किसानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। एक अन्य प्रमुख पहल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2011 में शुरू किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ ग्रामीण समुदायों के लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना है। एनआरएलएम के तहत, महिलाओं को कृषि, पशुधन पालन और हस्तशिल्प सहित कई प्रकार के कौशल में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान के माध्यम से महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। इन राष्ट्रीय पहलों के अलावा, कई राज्य सरकारों ने कृषि में महिलाओं का समर्थन करने के उद्देश्य से अपने स्वयं के कार्यक्रम शुरू किए हैं। उदाहरण के लिए, ओडिशा सरकार ने मिशन शक्ति नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत, महिलाओं को कृषि सहित कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, और उन्हें ऋण और बाजारों तक पहुंच प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), राष्ट्रीय आजीविका मिशन, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) जैसी विभिन्न योजनाएं भी योजना है, ने भारत में महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

महिला किसान मोर्चे पर, फिर भी वंचित

महिलाओं के लिए जमीन नहीं : सबसे महत्वपूर्ण भूमि तक महिलाओं की पहुंच की कमी है। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी एक फैक्टशीट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाली लगभग 17 करोड़ महिलाओं में से केवल 13 प्रतिशत के पास संपत्ति का अधिकार है। ये महिलाएं हमारे भोजन का 60 से 80 प्रतिशत और हमारे डेयरी उत्पादों का 90 प्रतिशत उत्पादन करती हैं। विडंबना यह है कि पुरुष फसल के मौसम में 1,860 घंटे खर्च करते हैं जबकि महिलाएं लगभग 3,300 घंटे लगाती हैं, फिर भी किसान की पारंपरिक छवि एक पुरुष या किसान की होती है।

बाजार 

अगर जमीन पहला कदम है तो बाजार खेती का अंतिम मकसद है। मूल्य प्राप्ति में लगातार विसंगति का एक लंबा इतिहास रहा है। कैटेलिटिक तकनीक तक असमान पहुंच इसका एक मुख्य कारण है। डिजिटल उपकरण लें, जो किसानों को बाजारों से जोडऩे के लिए अधिक से अधिक आवश्यक होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, खेती में मोबाइल फोन का तेजी से उपयोग खरीदने, बेचने, रिपोर्ट करने, बहस करने, फंड्स ट्रांसफर करने और बीमा दावा दाखिल करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है। इसके विपरीत, पुरुषों की तुलना में 313 मिलियन कम महिलाएं विश्व स्तर पर मोबाइल इंटरनेट का उपयोग करती हैं और पुरुषों की तुलना में महिलाओं के मोबाइल फोन खरीदने की संभावना 10 प्रतिशत कम है।

क्रेडिट तक पहुंच का अभाव 

कृषि में महिलाओं के सामने एक और चुनौती ऋण तक पहुंच की कमी है। ऋण तक पहुंच की कमी के कारण महिलाओं के लिए अपने खेतों में निवेश करना और बीज और उर्वरक जैसे कृषि के लिए जरूरी सामान को  खरीदना मुश्किल हो जाता है।

नए भारत में, ग्रामीण महिलाएं कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह सुनिश्चित करके कि ग्रामीण महिलाओं की संसाधनों, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वामित्व अधिकारों और कौशल विकास तक समान पहुंच है, हम कृषि उत्पादन बढ़ा सकते हैं और देश के सशक्तिकरण में योगदान कर सकते हैं। जबकि कृषि में महिलाओं का समर्थन करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई पहलें शुरू की गई हैं, अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। कृषि में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे कि भूमि और ऋण तक पहुंच की कमी, को संबोधित करने के लिए सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र सहित सभी हितधारकों के ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी। कृषि में महिला सशक्तिकरण में निवेश करना न केवल सही काम है, बल्कि यह भारत के आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक है।

नरवाई नहीं जलाने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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