प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बंद नहीं हो

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  • डॉ. चन्दर सोनाने

20 जुलाई 2022,  प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बंद नहीं हो – यूएन की दि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन दि वल्र्ड 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में दुनिया में 61.8 करोड़ लोगों को भूख का सामना हुआ था। किन्तु वर्ष 2021 में कोरोना काल में यह संख्या बढक़र 76.8 करोड़ हो गई। अर्थात् केवल दो साल में ही 15 करोड़ लोग बढ़ गए, जिन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हुआ। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 22.4 किरोड़ आबादी कुपोषण का शिकार पायी गई। अर्थात् भारत के 16.3 प्रतिशत भारतीयों की थाली में भोजन नहीं था। उन्हें भूखा ही सोना पड़ा। उन्हें या तो एक वक्त का खाना नहीं मिल पाया या उनके भोजन में पौष्टिक तत्व 50 प्रतिशत से भी कम थे।

भारत में 22 करोड़ से भी अधिक लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा है। यह अत्यन्त गंभीर बात है। कोरोना काल में इनकी हालत और भी खारब हो गई थी। एक और आश्चर्य की बात यह है कि भारत में पौष्टिक खाना दुनिया के अन्य अनेक देशों की तुलना में बहुत सस्ता है। फिर भी 70.5 प्रतिशत भारतीय इस पौष्टिक खाने से वंचित हंै। यह अत्यन्त दुु:खद है। हालांकि वर्ष 2004 में भारत में 21.6 प्रतिशत आबादी कुपोषण का शिकार थी। अब इसमें जरूर सुधार हुआ है। किन्तु यह पर्याप्त नहीं है।

कोरोना काल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबों को भरपेट भोजन मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी। यह योजना गरीबों के लिए अत्यन्त उपयोगी रही। सरकार का कहना है कि इस योजना के अंतर्गत देशभर में 80 करोड़ गरीबों को लाभान्वित किया गया है। इस योजना से उन्हें वास्तव में बहुत बड़ा संबल मिला भी था।

हाल ही में एक दुु:खद खबर आई है। यह खबर अत्यन्त गंभीर चेेतावनी की ओर संकेत कर रही है। देश के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने सरकार को सुझाव दिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर से आगे नहीं बढ़ाया जाए। यह खबर अत्यन्त चिंताजनक है। गरीबों को कोरोना काल के कराण अपना काम धंधा गंवाना पड़ा। उन्हें प्रधानमंत्री की उक्त योजना से बहुत बड़ा संबल मिला था। यह योजना अब सितम्बर माह के बाद से बंद होने जा रही है।

भारत सरकार ने इस साल मार्च महीने में इस योजना को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया था। इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी सरकार ने बजट में भी खाद्यान्न अनुदान के लिए 2.07 लाख करोड़ रूपए आवंटित भी किया है। इसके बावजूद वित्त विभाग द्वारा इस प्रकार के प्रस्ताव देना गरीबोंं के लिए अन्यायपूर्ण है। एक तरफ गरीबों के पास कोई काम धंधा और रोजगार नहीं है, दूसरी तरफ पिछले तीन दशक की सबसे ज्यादा महंगाई दर से वे रोजाना जूझ रहे हैं। ऐसी हालत में इस कल्याणकारी योजना को बंद करना, उनके ुलिए बहुत बड़े संकट का सामना करना होगा।

यूएन की ताजा रिपोर्ट यह बता रही है कि दुनिया की एक चौथाई से ज्यादा कुपोषित लोग भारत में निवास करते हैं। और वे कुपोषण और भुखमरी से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कल्याणकारी योजना को बंद करना किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता।

अब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को ही तय करना है कि देश के गरीबों के लिए अत्यन्त कल्याणकारी और लाभप्रद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त में अनाज देने की जो योजना शुरू की थी, वह सितम्बर के बाद बंद कर दी जाए या जारी रखी जाए? यूएन की वर्ष 2022 की उक्त रिपोर्ट को देखते हुए प्रधानमंत्री को चाहिए कि वे इस योजना को तब तक चालू रखें जब तक कि भारतीयों को भरपेट खाना नसीब नहीं हो जाए। गरीबों के लिए उक्त योजना वरदान थी, उसे छीनी नहीं जाए। इस योजना को बंद करने का मतलब है गरीबों के मुंह से निवाला छीनना। यह योजना इसलिए भी चालू रखी जाए, क्योंकि वर्तमान में भारत का अन्न भंडार पर्याप्त भरा हुआ है, वहां अनाज रखने की जगह नहीं है। प्रति वर्ष हजारों क्विंटल अनाज रखरखाव के अभाव में बारिश में सड़ जाता है और उसे फेंकना पड़ता है। अत: प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे गरीबों की इस अत्यन्त कल्याणकारी योजना को तब तक जारी रखें जब तक देश से कुपोषण समाप्त नहीं हो जाए।

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