कैसा हो, एमएसपी कानून ?

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  • अरविंद सरदाना

5 जुलाई 2021, कैसा हो, एमएसपी कानून ? – हाल ही में किसान आंदोलन ने माँग रखी है कि ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ (एमएसपी) के लिए कानूनी प्रावधान होना चाहिए। यानी ‘एमएसपी’ पर उपज खरीदना कानूनी रूप से जरूरी किया जाए और ऐसा न करने वालों पर कार्यवाही होनी चाहिए। यह एक वाजिब, नैतिक माँग है, परंतु कई शुभचिंतक, इस पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं। उनका कहना है कि यह अव्यवहारिक है क्योंकि अधिकांश फसलों के लिए सरकारी खरीद नहीं की जाती और मण्डियों में कटाई के समय, बाजार भाव अमूमन ‘एमएसपी’ से कम ही रहता है।
यदि मंडियों में कानून के बल पर ऐसा प्रयास करें कि कोई भी बोली ‘एमएसपी’ के नीचे नहीं होगी और दूसरा बाजार का बिखराव नहीं होगा। व्यापारी नजर बचाकर अलग-अलग जगहोंपर सौदा करेंगे और मंडियों से हट जाएंगे। दोनों परिस्थितियों में किसानों को नुकसान होगा।

इन परिस्थितियों का मुकाबला कैसे किया जा सकता है

‘एमएसपी’ की परिकल्पना में विरोधाभास को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि अधिकांश फसलों के संबंध में संबंध में यह एक आदर्श भाव है, न्यूनतम भाव नहीं। इस आदर्श या उचित भाव की संभावना तभी बनती है जब सरकारी खरीदी इस भाव पर की जा रही हो। अन्यथा यह केवल कागज की खोखली घोषणा भर बनकर रह जाती है। कानून के स्वरूप में ऐसा प्रयास होना चाहिए जिससे बाजार भाव को, बाजार के तरीकों से ऊपर खींचा जा सके।

सरकार को 100 प्रतिशत फसल खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आसपास गेहूँ के वर्तमान उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। इस वर्ष गेहूँ की कटाई के बाद देवास के कुछ छोटे किसानों ने, जिन्हें पैसों की तुरंत जरूरत थी, गाँव में ही अपनी फसल बेच दी। सरकारी घोषित भाव रू. 1975 प्रति क्विंटल था, किन्तु उन्हें गाँव में रू. 1600-1650 प्रति क्विंटल के भाव ही मिले। सरकार के खरीदी केन्द्र इस समय तक शुरू नही ंहुए थे। यदि ये पहले शुरू हो जाते तो भाव बेहतर होता।

इसी समय कई अन्य किसान मण्डी में जाकर अपनी फसल बेच रहे थे। इसके पीछे दो-तीन कारण थे। उनका सरकारी पंजीयन नहीं हो पाया था या वे तुरन्त अपनी बटाई का लेन-देन पूरा करना चाहते थे। या उन्हें तुरन्त पैसों की आवश्यवकता थी। इस समय, सरकारी खरीदी से पहले, मण्डियों में भाव रू. 1700 से 1800 तक रहा। अधिकांश किसानों ने अपनी फसल सरकारी खरीदी के लिए रोक कर रखी थी। सरकारी खरीदी की घोषणा का असर आप इस कड़ी से देख सकते हैं, सरकारी संभावित भाव रू. 1975 – मण्डी में भाव रू. 1700 से 1800- गाँव में भाव रू. 1600 से 1650।

मार्च के अंत तक सरकारी खरीदी केन्द्र शुरू हो गए थे और यहाँ भाव रू. 1975 प्रति क्विंटल का मिला। पंजीयन के अनुसार खरीदी सीमा तय की गई थी। इसी दौरान गेहूं की गुणवत्ता अनुसार मण्डियों में भाव रू. 1800 से 2100 प्रति क्विंटल तक रहा। सरकारी भाव एक ‘इंजन’ है जिसे आज भी ‘लीडर’ भाव कहा जाता है। हर जगह सौदा इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है।

किसानों के पास सरकार को ‘एमएसपी’ पर बेचने का मौका है। किसान इसके करीब का भाव तलाशते हैं। यदि यह सरकारी खरीदी नहीं हो, तो बाजार भाव बहुत तेजी से गिर सकता है। किसान एक साथ मंडी पहुँचते हैं तो आवक बहुत अधिक होती है। एक अनुमान है कि यदि सरकारी खरीदी नहीं होती तो मंडी भाव 1500-1600 रुपए प्रति क्विंटल तक रहता। क्योंकि सरकार बाजार में आए गेहूँ का लगभग 50 प्रतिशत खरीद रही है, मण्डी का भाव बढ़ जाता है, यानी कि ऊपरी खींचतान होती है।

सरकारी खरीदी के साथ-साथ सरकार का दायित्व है कि वह निजी व्यापार को भी मजबूती दे। इस निजी व्यापार द्वारा मण्डियों का गेहूँ कई मिलों को जाता है। गेहूँ के उक्त उदाहरण से साफ होता है कि हमें मण्डी व्यवस्था मजबूत करनी है एवं एक सीमा तक सरकारी खरीदी भी करनी होगी। यही प्रक्रिया अब हमें अन्य फसलों के लिए करनी होगी, खासकर ज्वार, बाजरा, चना, तुअर, मूँग, तिल, मूँगफली आदि। अभी इन फसलों के लिए अधिकांश निजी बाजार ही है। मण्डी का भाव फसल कटाई के बाद ‘एमएसपी’ के नीचे ही रहता है। इस भाव को ऊपर उठाने के लिए सोसायटी या संग्रह केन्द्र के जरिये सरकारी खरीदी की जानी चाहिए।

उड़ीसा ने मोटे अनाज या सबसे पौष्टिक अनाज के लिए कारगर व्यवस्था बनाई है। वहाँ के आदिवासी एवं छोटे किसान इन केन्द्रों तक कोदों-कुटकी जैसे अनाज सरकारी भाव पर बेचने आ रहे हैं। इससे एक और बड़ा फायदा उभरता हुआ दिखा रहा है। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ आज से तीन दशक पहले मुख्य अनाज ज्वार, न कि गेहूँ। लोगों के बीच माँग बढऩे से इन पौष्टिक अनाजों के लिए निजी व्यापार के बढऩे की संभावना बनती है। अत: सरकारी खरीदी और निजी व्यापार, एक-दूसरे के पूरक बन सकते हैं।
सरकार इन अनाजों का क्या करे, उनका वितरण सरकारी योजनाओं में भरपूर होना चाहिए, जैसे कि उचित मूल्य की दुकान, स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में मध्यांह भोजन एवं पोषण आहार हेतु इसका उपयोग किया जा सकता है।

‘एमएसपी’ कानून बनाने के लिए क्या किया जा सकता है

यह समझना होगा कि यह कानून सामाजिक बदलाव के लिए रास्ता बनाएगा। वह केवल दंड के जोर पर नहीं चल सकता है। कानून और नीति का मिला-जुला स्वरूप जरूरी है। केवल नीति से बात नहीं बनेगी, क्योंकि उसे लागू करने के लिए कोई दबाव चाहिए। पचास वर्षों का अनुभव यही बताता है कि ‘एमएसपी’ की घोषणा अधिकांश फसलों के लिए कागजी रही है। दूसरी ओर, केवल कानून के जोर पर बाजार चलाने के लिए मजबूर करें, तो व्यापारी ‘पतली गलियाँ’ ढूंढ लेंगे। इसके लिए कुछ विशेष बिन्दु इस प्रकार हो सकते हैं:-

1. सरकारी खरीदी, एक सीमा तक, ‘एमएसपी’ फसलों के लिए अनिवार्य हो और गाँव के आसपास ही खरीदी केन्द्र बनाए जाएँ।
2. सरकारी खरीदी का लक्ष्य राज्य सरकार के साथ मिलकर, क्षेत्र अनुसार तय किया जाए। व्यवस्था बनाने में निवेश केन्द्र सरकार करे और खरीदी एवं वितरण राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो। राज्य सरकार का लक्ष्य हो कि अपने क्षेत्र अनुसार खाद्य-सुरक्षा की व्यवस्था बनाए और धीरे-धीरे एफसीआई पर कम निर्भर हों।
3. मण्डियों में अगले तीन वर्षों तक, कोई भी बोली ‘एमएसपी’ के 15 प्रतिशत के नीचे नहीं हो। कुछ समय के लिए यह छूट दी जाए, जब तक निजी बाजार का फैलाव हो और भाव को ‘एमएसपी’ के समकक्ष आने का मौका मिले। यदि किसी कारणवश इस सीमा का उल्लंघन होता है तो व्यापारी को कुछ दंड के साथ इसकी भरपाई मंडी में करनी होगी।
4. मण्डियों का विस्तार हो और वहाँ ग्रेडिंग एवं तोल व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाए।
5. मण्डियों में खाद-बीज के लिए सरकारी विक्रय केन्द्र बनें।

किसान आंदोलन से उम्मीद की जाए कि कृषि क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं को मुद्दा बनाएं, जैसे हम कैसे गेहूँ-धान के दुष्चक्र से निकल सकते हैं? छोटे किसान एवं मजदूर की आजीविका कैसे टिकाऊ बन सकती है? हम अपने मिट्टी, पानी और जंगल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? ‘एमएसपी’ का कानून एक कदम हो सकता है, पर यह बुनियादी समस्याओं के लिए रामबाण नहीं है।
(सप्रेस)

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