भोपाल। प्रदेश में कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन की बेहतर सुविधाओं संबंधी अनुशंसा करने के लिये ‘मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग का गठन किया गया है। आयोग का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। कृषि कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा आयोग के लिये प्रशासकीय अमला और बजट उपलब्ध करवाया जायेगा।
राज्य शासन द्वारा इस संबंध में जारी आदेशानुसार कृषि के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्ति को इस आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया जायेगा। दो कृषक सदस्य शासन द्वारा मनोनीत किये जायेंगे, जो कृषि कार्य एवं कृषि विपणन के क्षेत्र में अनुभवी होंगे। साथ ही दो कृषि अर्थशास्त्रियों का आयोग में मनोनयन किया जायेगा। शासकीय प्रतिनिधि के रूप में पदेन कृषि उत्पादन आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग आयोग में सदस्य रहेंगे। पदेन संचालक किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग आयोग के सचिव होंगे।
यह आयोग खरीफ, रबी तथा ग्रीष्मकालीन फसलों की लागत की गणना कर राज्य शासन को अनुशंसा करेगा। राज्य सरकार द्वारा बाजार हस्तक्षेप योजना में अपेक्षा किये जाने पर चयनित जिन्स की बाजार हस्तक्षेप दर के लिये राज्य शासन को सुझाव भी देगा।
