प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हुआ बड़ा समझौता 28 जुलाई 2025, नई दिल्ली: मछुआरों को मिलेगा फायदा! भारत-मालदीव साथ मिलकर बढ़ाएंगे टूना मछली उत्पादन और फिशरीज टूरिज्म – भारत के मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी
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28 जुलाई 2025, नई दिल्ली: किसानों की बल्ले‑बल्ले! सरकार ने 22 फसलों के MSP में रिकॉर्ड वृद्धि की, अरहर ₹8,000 के पार पहुंचा – किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कृषि एवं
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28 जुलाई 2025, नई दिल्ली: जैविक कपास धोखाधड़ी मामला, शोषित किसानों को न्याय दिलाने उचित मुआवजा मिले, जांच के लिए एसआईटी बने- दिग्विजय सिंह – 2001 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) शुरू किया, जिसे
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26 जुलाई 2025, नई दिल्ली: क्या आपको मिली इन योजनाओं की जानकारी? जानिए MSP, बीमा, PM-KISAN जैसी टॉप 28 स्कीम्स की पूरी लिस्ट – क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को सशक्त बनाने
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26 जुलाई 2025, नई दिल्ली: उर्वरकों पर रिकॉर्ड सब्सिडी! जानें किसानों को कैसे मिल रहा है लाभ, क्या है DBT सिस्टम – केंद्र सरकार किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक (fertilizer) उपलब्ध कराने के लिए DBT (Direct Benefit Transfer) in
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26 जुलाई 2025, नई दिल्ली: भारत बन सकता है वैश्विक सब्जी बीज हब, नीति सुधार और नवाचार से 2030 तक बीज बाजार $970 मिलियन तक पहुंचने की संभावना – वैश्विक सब्जी बीज बाजार 2024 में $8.45 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है और
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26 जुलाई 2025, नई दिल्ली: हर साल बर्बाद हो रही 15% उपज! कटाई के बाद किसानों की मेहनत क्यों नहीं पहुंचती बाजार तक? जानिए कारण – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2022 में नैबकॉन्स (NABCONS) के माध्यम से “भारत
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26 जुलाई 2025, नई दिल्ली: बिचौलियों से छुटकारा! ई-नाम से सीधे उपज बेच रहे किसान, तेजी से बढ़ा ऑनलाइन कारोबार – 30 जून 2025 तक, देशभर की 1522 कृषि मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) पोर्टल के साथ जोड़ा जा
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26 जुलाई 2025, नई दिल्ली: कृषि मंत्री चौहान ने कहा, मुक्त व्यापार समझौते के तहत ब्रिटेन को कोई शुल्क रियायत नहीं दी – कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ने कृषि वस्तुओं पर मुक्त व्यापार समझौते के तहत
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24 जुलाई 2025, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2025-26 तक मिली मंजूरी, जल दक्षता और पारदर्शिता पर खास फोकस – किसानों को खेत तक पानी पहुंचाने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास
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