सहकारिता आंदोलन को नए मुकाम पर पहुंचाएंगे: डॉ. यादव

02 अप्रैल 2025, भोपाल: सहकारिता आंदोलन को नए मुकाम पर पहुंचाएंगे: डॉ. यादव – मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 भोपाल में हुए राज्यस्तरीय कार्यक्रम में वार्षिक कैलेंडर, पैक्स कार्य मैन्युअल आदि परिपत्रों की पुस्तिका का विमोचन किया। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव सहकारिता श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव पशुपालन श्री उमाकांत उमराव, मत्स्य पालन श्री डी.पी. आहूजा, मार्कफेड के प्रबंध संचालक श्री आलोक कुमार सिंह, आयुक्त सहकारिता श्री मनोज पुष्प, नाबार्ड मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती सी. सरस्वती, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज कुमार गुप्ता उपस्थित थे।

दूध पर दिया जाएगा बोनस

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में हुआ राज्य स्तरीय सम्मेलन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वर्तमान में पंचायत से लेकर मंत्रालय तक पारदर्शितापूर्ण कार्य शैली के कारण अन्य क्षेत्रों के साथ सहकारी क्षेत्र समृद्ध हुआ है। गुजरात में दूध पर बोनस की जिस तरह व्यवस्था है, मध्यप्रदेश भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आने वाले चार वर्ष में सहकारिता आंदोलन को नए मुकाम पर पहुंचाया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समन्वय भवन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। आपने सहकारिता विभाग में नवनियुक्त सहकारी निरीक्षकों के नियुक्ति पत्र भी सौंपे।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के वार्षिक कैलेंडर, पैक्स कार्य मैन्युअल आदि परिपत्रों की पुस्तिका का विमोचन किया।

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मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पैक्स, दुग्ध सहकारी संस्थाओं और मत्स्य पालक सहकारी संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान किए। इन संस्थाओं में विदिशा, इंदौर और खरगोन की संस्थाएं शामिल हैं। सहकारिता और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश सहकारिता क्षेत्र में अग्रणी हो रहा है। हाल ही में जीआईएस-भोपाल में नया अध्याय जोड़ा गया जब सीपीपीपी अर्थात को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का विषय सामने आया।

जल गंगा अभियान के लिए सहभागिता आवश्यक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के जल संसाधनों का संरक्षण और पुनर्निमाण आवश्यक है। प्रदेश की नदियां, सरोवर और अन्य जल स्त्रोत हमारे जीवन के आधार हैं। इनके संरक्षण, पुनर्जीवन और प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकार और समाज दोनों सजग रहें, यह आवश्यक है। इस उद्देश्य से प्रदेश में तीन माह अवधि का जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ हो रहा है। प्रदेश में 30 मार्च से 30 जून तक राज्य स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जाएगा। इसे सफल बनाने के लिए अधिकतम प्रयास किए जाएं। डॉ. यादव ने मंत्रालय से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अभियान के संबंध में कलेक्टर्स को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। डॉ. यादव ने राज्य स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान की प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन किया। डॉ. यादव ने अभियान को सफ़ल बनाने के लिए कलेक्टर्स और अन्य अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिला स्तर पर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी सभी जनप्रतिनिधियों को भी अभियान से जोड़ें।

संबल योजना में 23 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों को मिले 505 करोड़

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा भी ऐसी जरूरतें होती हैं, जिनके लिए धनराशि जरूरी होती है। प्रसूति, बीमारी, दिव्यांगता और किसी अपने को खो देने जैसे मुश्किल समय में कई बार हम स्वयं को असहाय महसूस करते हैं। संबल योजना ऐसे ही मुश्किल वक्त में जरूरतमंद के आंसू पोछती है और उनको सहारा प्रदान करती है। राज्य सरकार प्रदेश के गरीब और श्रमिक वर्ग के कल्याण तथा उनका भाग्य बदलने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत प्रदेश के 23 हजार 162 श्रमिक परिवारों के खातों में 505 करोड़ रूपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित करने के बाद परिवारों को मंत्रालय से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। डॉ. यादव ने 5 हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद कर उनके परिजन के निधन पर संवेदनाएं प्रकट की। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल वर्चुअली शामिल हुए।