सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन तकनीकों का प्रशिक्षण संपन्न
21 नवंबर 2026, इंदौर: सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन तकनीकों का प्रशिक्षण संपन्न – भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान (ICAR-NSRI), इंदौर में सोयाबीन एवं गेहूं की उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन तकनीकों पर आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन की परियोजना में शामिल प्रदेश के 18 जिलों के 36 कृषि अधिकारियों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण का उद्देश्य कृषि अधिकारियों की तकनीकी दक्षता एवं क्षमता संवर्धन के साथ-साथ सोयाबीन–गेहूं फसल प्रणाली की उत्पादकता बढ़ाने हेतु विकसित उन्नत तकनीकों को किसानों तक प्रभावी रूप से पहुंचाना था।
उल्लेखनीय है कि ICAR-NSRI, इंदौर द्वारा मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से विगत तीन वर्षों से मालवा एवं निमाड़ क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश के 18 जिलों में इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष खरीफ मौसम में किसानों के खेतों पर सोयाबीन की उन्नत किस्मों के 180 प्रदर्शन प्लॉट तथा रबी मौसम में गेहूं की उन्नत किस्मों के 180 प्रदर्शन प्लॉट आयोजित किए गए। इस प्रकार तीन वर्षों में सोयाबीन के 540 तथा गेहूं के 540, कुल 1,080 प्रदर्शन प्लॉट स्थापित किए गए। सोयाबीन के प्रदर्शनों में शीघ्र पकने वाली किस्में NRC 130, NRC 131 एवं NRC 150 तथा मध्यम अवधि में पकने वाली किस्में JS 21-72, NRC 142, JS 20-69 एवं RVS 2024 प्रमुख रूप से शामिल थीं। वहीं, रबी मौसम में क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र, इंदौर द्वारा विकसित उन्नत गेहूं किस्मों के प्रदर्शन किसानों के खेतों पर आयोजित किए गए।
परियोजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में प्राप्त अनुसंधान एवं प्रदर्शन आंकड़ों से यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है कि शीघ्र पकने वाली किस्मों की तुलना में 100–105 दिनों में पकने वाली मध्यम अवधि की सोयाबीन किस्मों की खेती करने से किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 2 से 4 क्विंटल तक अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि मध्यम अवधि की इन किस्मों की खेती से रबी मौसम में गेहूं की समय पर बुवाई प्रभावित नहीं होती तथा गेहूं की उत्पादकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार सोयाबीन–गेहूं फसल प्रणाली की समग्र उत्पादकता एवं किसानों की आय में वृद्धि की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

प्रशिक्षण के दौरान सोयाबीन उत्पादन तकनीकों के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। इनमें सोयाबीन की उन्नत किस्में, वैज्ञानिक सस्य क्रियाएं, खरपतवार प्रबंधन, कीट एवं रोग प्रबंधन, सोयाबीन तकनीकों के प्रचार-प्रसार में सोशल एवं डिजिटल मीडिया की उपयोगिता तथा सोयाबीन उत्पादन का आर्थिक विश्लेषण प्रमुख विषय रहे। साथ ही सोयाबीन में प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन की संभावनाओं पर विशेष जोर दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों को सोयाबीन से विभिन्न खाद्य पदार्थ तैयार करने की प्रसंस्करण तकनीकों का सजीव प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें सोयाबीन दूध, सोया पनीर (टोफू), सोया कुकीज एवं सोया नमकीन जैसे उत्पादों को तैयार करने की विधियों से अवगत कराया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन आयोजित परियोजना की समीक्षा बैठक में इंदौर संभाग के संयुक्त संचालक कृषि श्री जितेंद्र कुमार सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर कृषि विस्तार प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य श्री शोभाराम चौहान भी उपस्थित थे। समीक्षा बैठक में प्रशिक्षण में सहभागी 18 जिलों के कृषि अधिकारियों ने भी परियोजना के अंतर्गत आयोजित प्रदर्शनों के अनुभव, उपलब्धियों एवं आगामी कार्ययोजना पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन, उन्नत किस्मों के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा किसानों तक नवीन तकनीकों की पहुंच सुनिश्चित करने से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।
समापन अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉ. के. एच. सिंह ने किसानों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों का आह्वान किया कि वे सोयाबीन–गेहूं फसल प्रणाली में केवल शीघ्र पकने वाली किस्मों तक सीमित न रहें, बल्कि परिस्थितियों एवं उपलब्ध अनुशंसाओं के अनुरूप मध्यम अवधि में पकने वाली उन्नत किस्मों को भी प्राथमिकता दें। उन्होंने बताया कि विगत वर्षों में सोयाबीन की अनेक नई एवं उन्नत किस्में विकसित की गई हैं, जो न केवल प्रमुख कीट एवं रोगों के प्रति प्रतिरोधी हैं, बल्कि प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों में भी बेहतर उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। इन किस्मों एवं उन्नत उत्पादन तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है।
अंत में , कोर्स डायरेक्टर डॉ. बी. यू. दुपारे ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी विशेषज्ञों, प्रतिभागियों, मध्य प्रदेश शासन के कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा परियोजना में शामिल 18 जिलों के उप संचालक कृषि एवं उनके सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बताया कि परियोजना के आगामी चरण में बीज उत्पादन तकनीक को भी शामिल करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।
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