भारत को विश्व की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प है केंद्रीय बजट : मुख्यमंत्री डॉ यादव

 मुख्यमंत्री ने इंदौर में केंद्रीय बजट पर विषय विशेषज्ञों से किया संवाद

02 फरवरी 2026, इंदौर: भारत को विश्व की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प है केंद्रीय बजट : मुख्यमंत्री डॉ यादव – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कदम है। बजट गरीबों ,युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं पर केंद्रित है। यह बजट विकास को और अधिक गति देगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आर्थिक प्रगति को बढ़ाना, जनसामान्य की उम्मीदों को पूरा करना और ‘सबका साथ- सबका विकास’ बजट की मुख्य विशेषता है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी तथा केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण का अभिवादन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सुझाव था कि केंद्रीय बजट पर प्रत्येक जिले में व्यापक चर्चा हो जिससे आमजन में इसकी समझ बढ़े। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ यादव के मुख्य आतिथ्य में इंदौर स्थित डेली कॉलेज में अनुभवी सीए, अर्थशास्त्री, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स और आर्थिक विशेषज्ञों के साथ केंद्रीय बजट के सजीव प्रसारण उपरांत संवाद और विश्लेषण किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों ने केंद्रीय बजट की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 1947 में ही पड़ोसी देश भी आजाद हुआ लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था ऋण के भरोसे लाचारी से चल रही है। उन्होंने कहा कि टैरिफ के दौर में प्रधानमंत्री श्री मोदी आर्थिक तरक्की के रास्ते निकालना जानते हैं, इसका जीवंत उदाहरण आज प्रस्तुत केंद्रीय बजट है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट में भारत के लिए बताए गए तीन कर्तव्य देश की आर्थिक प्रगति को और बढ़ावा देंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भारत विश्व की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प  इस बजट में परिलक्षित होता है।  मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास और सभी शहरी आर्थिक क्षेत्रों पर 5 साल में 5000 करोड़ रुपए खर्च करने, छोटे शहरों में तीर्थ स्थल विकसित करने, प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास के निर्माण और जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने की व्यवस्था से प्रदेश को बहुत लाभ होगा। केयर इकोसिस्टम के माध्यम से बुजुर्गों का सही समय पर इलाज और गंभीर बीमारियों के लिए सस्ती दवाइयों के प्रावधान से भी सभी वर्गों का फायदा होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केंद्रीय बजट में भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में ठोस कदम दर्शाए गए हैं। देश को बायोफार्मा हब बनाने, विनिर्माण क्षेत्र में रणनीतिक विकास तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में अनुसंधान और विकास के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट द्वारा पर्यटन स्थलों पर गाइड रखकर रोजगार के नए अवसर सृजित करने के प्रयास किए गए हैं, इसके साथ ही पुरातत्व की दृष्टि से समृद्ध स्थलों को पर्यटन के लिए खोलने के निर्णय से प्राचीन विरासत को बेहतर रूप से समझने का अवसर मिलेगा। विदेशी पर्यटकों के लिए टैक्स में दो प्रतिशत की छूट से वैश्विक स्तर पर पर्यटन की दृष्टि से भारत आकर्षक गंतव्य बनेगा। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार हेलीकॉप्टर सेवा में वीजीएफ देकर प्रोत्साहन दे रही है और केंद्र सरकार की सी प्लेन योजना से पर्यटन सुविधाओं का और अधिक विस्तार होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट में वस्त्र और परिधान उद्योग में सुधारों पर बल दिया गया है, इससे मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। नेशनल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव और मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना से देश और प्रदेश के बुनकरों और हैंडलूम उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्य प्रदेश को पीएम मित्र पार्क के रूप में टेक्सटाइल क्षेत्र की बड़ी सौगात दी है इससे तीन लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही  6 लाख किसानों को लाभ होगा। इस पार्क से प्रदेश का मालवा-निमाड़ अंचल नई उड़ान के लिए तैयार है। केंद्र सरकार की वस्त्र और परिधान उद्योग की दूरगामी नीतियों से संपूर्ण राष्ट्र के साथ-साथ मध्य प्रदेश को भी विशेष लाभ होगा।

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट में छोटे करदाताओं के लिए आयकर प्रक्रिया आसान की गई है। केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का 4.3 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो मध्यप्रदेश के लिए भी लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि राज्यों के  लिए 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया है, जिससे प्रदेश भी लाभान्वित होगा। रेयर अर्थ कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से अधोसंरचना विकास को और गति मिलेगी।   कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ और श्री महेंद्र हार्डिया,विधायक गोलू शुक्ला सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

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