प्रदेश के किसानों का कर्ज होगा माफ : श्री सचिन यादव

श्री यादव ने बताया कि विरासत में मिली बेहद आर्थिक बदहाली के बावजूद हमारी सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। किसान समृद्धि योजना के तहत गेहूं पर 160 रूपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा, इसमें 11 लाख से अधिक किसान 1463 करोड़ रूपये से लाभान्वित होंगे। उन्हेांने बताया कि फ्लेट भावान्तर भुगतान योजना के तहत खरीफ 2018 की मक्का फसल का 514 करोड़ का भुगतान 2.60 लाख किसानों को किया गया है।

कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य के किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद बीज एवं कीटनाशक दिलाने के उद्देश्य से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत अब तक 8200 से अधिक उर्वरक गोदामों, विक्रेताओं, निर्माण इकाईयों, बीज गोदामों तथा कीटनाशक गोदामों का सघन निरीक्षण कर 6 हजार से अधिक नमूने लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसमें से 664 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है। इसमें 240 प्रकरण उर्वरक के, 149 प्रकरण बीज के एवं 275 प्रकरण कीटनाशकों के शामिल हैं।

श्री यादव ने बताया कि रबी सीजन में पर्याप्त नमी को देखते बम्पर फसल उत्पादन की उम्मीद किसान एवं सरकार को है इसलिए बेहतर तथा गुणवत्तायुक्त आदान सामग्री यदि किसान को मिलेगी तो खरीफ में हुए नुकसान की भरपाई होगी तथा किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए कृषि विभाग के मैदानी अमले को युद्धस्तर पर इस अभियान में लगाया गया है। उन्होंने बताया कि गुणवत्तापूर्ण आदान उपलब्ध कराने के साथ-साथ किसानों का बिजली बिल भी आधा किया गया है। जिससे लागत में कमी आएगी।

कृषि मंत्री ने बताया कि 11 माह के अल्प समय में सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए ही प्रयास किए है परन्तु केन्द्र सरकार सहयोग नहीं दे रही हैं। अतिवृष्टि से प्रदेश के 55 लाख किसानों की 60 लाख हे. की फसल चौपट होने के बावजूद केवल 1000 करोड़ की सहायता दी गई है जबकि 6600 करोड़ से अधिक सहायता राशि मांगी गई थी।

श्री यादव ने बताया कि हमारी संवेदनशील सरकार किसानों की प्रगति के मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले वर्षों में म.प्र. किसानों की समृद्धि के मद्देनजर देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा।