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राज्य कृषि समाचार (State News)

पंजाब को कृषि विकास के लिए 352 करोड़ रुपये मंजूर, नकली खाद-बीज पर आएगा नया सख्त कानून

21 नवंबर 2026, मोहाली (पंजाब): पंजाब को कृषि विकास के लिए 352 करोड़ रुपये मंजूर, नकली खाद-बीज पर आएगा नया सख्त कानून – केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के मोहाली जिले के बदरपुर गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के किसानों के लिए बड़ी वित्तीय सहायता की घोषणा की। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां की मौजूदगी में उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 की मूल स्वीकृति की दूसरी किस्त के रूप में 254.20 करोड़ रुपये जारी करने का अनुमोदन पत्र सौंपा।

इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने पंजाब की वार्षिक कार्य योजना के तहत सात नई कृषि परियोजनाओं को भी मंजूरी दी, जिनकी कुल लागत 98.44 करोड़ रुपये है। इस तरह राज्य को कृषि विकास के लिए कुल मिलाकर करीब 352 करोड़ रुपये का सीधा लाभ मिलेगा। मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें भले अलग-अलग दलों की हों, किसानों की सेवा की जिम्मेदारी में कोई फर्क नहीं आना चाहिए।

नकली खाद-बीज पर सख्ती, नया कीटनाशक कानून लाने की तैयारी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उर्वरकों की कालाबाजारी करने वालों और किसानों को खाद खरीद के साथ जबरन दूसरे उत्पाद थमाने (टैगिंग) की प्रथा में शामिल दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि नकली उर्वरक, नकली बीज और घटिया कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए मौजूदा कीटनाशक अधिनियम की जगह एक नया और अधिक कड़ा कानून लाने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए देशभर के किसानों और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे जा रहे हैं।

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मंत्री ने मोहाली में यूरिया के विकल्प के तौर पर ग्रीन अमोनिया के इस्तेमाल का एक लाइव प्रदर्शन भी देखा। उन्होंने बताया कि देश में पहली बार करीब 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीन अमोनिया का ट्रायल चलाया जा रहा है, जो सफल होने पर किसानों को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। उन्होंने किसानों से मिट्टी की सेहत जांच कराने के बाद ही खाद का इस्तेमाल करने की अपील की और कहा कि रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से धरती की उर्वरा शक्ति घट रही है।

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फसल विविधीकरण और मधुमक्खी पालन पर भी जोर

केंद्रीय मंत्री ने छोटे किसानों को गेहूं-धान चक्र से हटकर फल-सब्जी उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मशरूम की खेती और मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियों को अपनाने की सलाह दी, ताकि उन्हें साल भर आय मिलती रहे। उन्होंने कहा कि अगले बजट में ऐसी और एकीकृत खेती परियोजनाएं लाने का प्रयास किया जाएगा, जिनका फायदा खासकर छोटे किसानों को मिले।

इस मौके पर मंत्री ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन बोर्ड (हनी बोर्ड) की विशेष बैठक बुलाने और जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जैविक खेती, साहीवाल डेयरी और मधुमक्खी पालन करने वाले एक किसान, बिना बिचौलिए के सीधे उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध और मिठाई बेचने वाले एक अन्य किसान, तथा पांच एकड़ में वर्मीकंपोस्ट परियोजना चलाने वाले एक किसान के प्रयासों की सराहना की।

कार्यक्रम में किसानों ने छोटे समूहों के लिए कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत सब्सिडी, मोरिंडा शुगर मिल के आधुनिकीकरण और आवारा पशुओं की समस्या जैसे स्थानीय मुद्दे भी उठाए, जिन पर राज्य सरकार के साथ मिलकर सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिया गया। कार्यक्रम में पंजाब के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, केंद्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक और बड़ी संख्या में किसान व किसान संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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