दाल मिलों को बंद करने का आदेश निरस्त करने के अनुरोध

December 16, 2022 2 min read मध्य प्रदेश Krishak Jagat

16 दिसम्बर 2022, इंदौर: दाल मिलों को बंद करने का आदेश निरस्त करने के अनुरोध – म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इंदौर द्वारा साजन नगर चितावद क्षेत्र की दाल मिलों को 31 दिसंबर 2022 तक कारखाने अन्यत्र स्थानांतरित करने के दोबारा नोटिस भेजे गए हैं , इस सम्बन्ध में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल में दाल उद्योग के प्रतिनिधि मण्डल ने श्री सुरेश अग्रवाल के नेतृत्व में बोर्ड के अध्यक्ष श्री गुलशन बामरा से मुलाकात कर नोटिस निरस्त करके दाल मिलों को स्थानांतरित करने के लिए 5 वर्ष का समय प्रदान करने का अनुरोध किया | प्रतिनिधि मण्डल में मुख्य रूप से सर्वश्री मुन्नालाल बंसल, विजय लाहोटी, पुरषोत्तम गोयल, जयेश जैन, ,मुकेश कटारिया, विकास अग्रवाल, मनीष बंसल, हुकूमचंद गोयल, सुजय काबरा, रत्नेश अग्रवाल, अजय गोयल, विकास गोयल सम्मिलित हुए |

ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि गत सितंबर माह में विभाग द्वारा चितावद में संचालित हो रहे है दाल के कारखानों को बंद करके अन्यत्र स्थानांतरित करने के सूचना पत्र भिजवाए गए थे और 31 दिसंबर तक कारखाने नहीं हटाने पर म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को दाल उद्योगों के विद्युत कनेक्शन काटने के अनुचित निर्देश दिए गए है, साथ ही इंदौर नगर निगम को भी लाईसेंस निलंबित करने को कहा है | क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इंदौर के इन नोटिसों से चितावद क्षेत्रकी दाल मिलों के समक्ष व्यापार व्यवसाय की समस्या उत्पन्न हो गई है तथा इनमें कार्यरत अनेक मुनीम-गुमाश्ता, मजदूरों, हम्मालों तथा दाल इंडस्ट्रीज़ से जुड़े कई कामगारों के समक्ष रोजगार की समस्या पैदा हो जाएगी |

संगठन द्वारा अध्यक्ष , म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल से अनुरोध किया है कि चितावद में वर्षों से संचालित हो रहे कृषि आधारित उद्योगों को यथावत चलने दिया जाए, किसी भी उद्योग को नये स्थान पर स्थापित करने के लिए कम-से-कम 5 वर्ष का समय लगता है, इसलिए चितावद क्षेत्र के दाल मिल कारखानों को स्थानांतरित करने के लिए 5 वर्ष का समय प्रदान किया जावे |अध्यक्ष ने प्रतिनिधि मण्डल को गंभीरतापूर्वक सुना और आश्वस्त किया है कि विभाग इस संबंध में अतिशीघ्र सहानुभूतिपूर्वक विचार कर साजन नगर चितावद क्षेत्र में वर्षों से संचालित हो रहे कृषि आधारित दाल मिलों के हित में निर्णय लेगा ।