राजस्थान: डूंगरपुर में फर्टिलाइजर वितरण की समीक्षा बैठक संपन्न

28 नवंबर 2024, डूंगरपुर: राजस्थान: डूंगरपुर में फर्टिलाइजर वितरण की समीक्षा बैठक संपन्न – राजस्थान के डूंगरपुर जिले में रबी सीजन 2024-25 के लिए उर्वरकों की मांग और उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तरीय फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स कमेटी की समीक्षा बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। यह बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुई, जिसमें जिले में उर्वरकों की समय पर आपूर्ति और पारदर्शी वितरण पर चर्चा की गई।

बैठक की शुरुआत संयुक्त निदेशक परेश पंड्या ने की, जिन्होंने फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स कमेटी के उद्देश्यों और दायित्वों पर प्रकाश डाला। उन्होंने पिछले तीन वर्षों में रबी सीजन के दौरान उर्वरकों की खपत, आवंटन, वितरण और शेष मांग का ब्यौरा प्रस्तुत किया।

उर्वरकों की मांग और वितरण:

जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि रबी सीजन 2024-25 के लिए कृषि आयुक्तालय द्वारा 7385 मीट्रिक टन यूरिया की मांग निर्धारित की गई है। अच्छी बारिश के कारण गेहूं की बुवाई का क्षेत्रफल बढ़ने के मद्देनजर यूरिया की 2500 मीट्रिक टन अतिरिक्त मांग भेजने के निर्देश दिए गए। डीएपी की कमी को देखते हुए कलेक्टर ने किसानों को वैकल्पिक उर्वरक के रूप में एसएसपी के उपयोग के लिए प्रेरित करने और इसकी नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

इसके अलावा, नैनो यूरिया को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्रीय प्रदर्शन आयोजित करने की योजना पर भी चर्चा की गई, ताकि किसान इस नवीन तकनीक को आसानी से अपना सकें।

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खाद वितरण में सुधार के निर्देश:

जिला कलेक्टर ने उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों और प्रबंध निदेशक सीसीबी बैंक डूंगरपुर को झौंथरी, दोवड़ा, और गामड़ी अहाड़ा जैसे ब्लॉकों में खाद और बीज की बिक्री में सुधार करने और प्राथमिकता से कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बकाया राशि का निस्तारण:

कलेक्टर ने सहकारी समितियों से संबंधित लंबित बकाया राशि को 30 नवंबर तक निस्तारित करने के निर्देश भी दिए, ताकि वितरण व्यवस्था बाधित न हो।

बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़, सहायक निदेशक छिद्दा सिंह, प्रबंध निदेशक नानालाल चावला, विष्णु मीणा, प्रशांत मेहता सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य किसानों को उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना और वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना था।