मोहन सरकार का सफल एक वर्ष, मध्य प्रदेश गढ़ रहा कृषि विकास की गाथा

16 दिसंबर 2024, भोपाल: मोहन सरकार का सफल एक वर्ष, मध्य प्रदेश गढ़ रहा कृषि विकास की गाथा – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में संचालित जन-कल्याण पर्व एवं एक वर्ष की उपलब्धियों पर केंद्रित पुस्तिका का विमोचन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री द्वय श्री जगदीश देवड़ा, श्री राजेन्द्र शुक्ल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री बी.डी. शर्मा, जनसंपर्क आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े एवं भाजपा मीडिया प्रमुख श्री आशीष अग्रवाल उपस्थित थे।

प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने एक वर्ष सफलता से पूरा कर लिया है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए सभी क्षेत्रों में आवश्यक कदम उठाते हुए बड़े एवं कड़े फैसले लिए हैं जो विकास की गाथा स्वयं कह रहे हैं। किसान, गरीब, युवा एवं नारी शक्ति को आधार मानकर मिशन मोड में राज्य सरकार कार्य कर रही है जिससे विकास का रास्ता स्पष्ट दिखाई दे रहा है। डॉ. यादव के नेतृत्व में गत 11 से 26 दिसम्बर तक प्रदेश में सरकार का एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जनकल्याण पर्व मनाया जा रहा है वहीं 25 दिसम्बर को बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए जीवनदायनी साबित होने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी छतरपुर में करेंगे।

मोहन सरकार ने अपने एक वर्ष में कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्रों के लिए कई कृषक हितैषी निर्णय लेने के साथ ही आगामी वर्षों में लगभग 40 लाख किसानों को सोलर पंप देने का लक्ष्य है। सिंचाई का रकया 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 वर्षों में 1 करोड़ हेक्टेयर किया जाएगा। अपने कार्यकाल के प्रथम वर्षगांठ पर डॉ. मोहन पादव ने बताया कि प्रदेश के प्रायेक गांव में दुग्ध समितियां गठित होंगी। 10 दुधारू पशु पालने पर अनुदान तथा दुग्ध उत्पादन पर बोनस दिया जाएगा। गौशालाओं का सुचारू संचालन होगा, प्रत्येक गाय के लिए 40 रुपए दिए जाएंगे। नदी जोड़ो परियोजानएं स्वीकृत की जाएंगी।

एक वर्ष में लिए गए कृषक हितैषी निर्णय – किसान कल्याणः

प्रत्येक्त ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना।
रानी दुर्गावती श्रीअन प्रोत्साहन योजना में किसानों को 1 हजार रुपये प्रति किटल की दर से अधिकतम 3900 रूपये प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता। किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति किंटल 125 रु. बोनस का भुगतान। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,892 रुपये प्रति किंटल की दर से उपार्जन करने का निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि में 6 हजार रूपये प्रति वर्ष का भुगतान।
फसल की बोनी के सही आकलन के लिये डिजिटल क्राप योजना का क्रियान्वयन I
राजस्व महाअभियान के दो चरणों में 80 लाख से अधिक लंबित प्रकरणों का निपटारा किया गया। राजस्व महाभियान 3.0 शुरू हुआ।