MP Budget 2025: लाड़ली बहना और किसानों के लिए बड़ी सौगात, जानिए खास डिटेल
12 मार्च 2025, भोपाल: MP Budget 2025: लाड़ली बहना और किसानों के लिए बड़ी सौगात, जानिए खास डिटेल – मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को राज्य विधानसभा में 4.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह पिछले साल के मुकाबले 48,954 करोड़ रुपये अधिक है। इस बजट में महिलाओं, किसानों और बुनियादी ढांचे के विकास पर खास फोकस दिया गया है।
सरकार ने वित्तीय घाटे को GSDP के 4% तक सीमित रखते हुए 2029-30 तक बजट और GSDP को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। इस साल का बजट पिछले वर्ष के 3.65 लाख करोड़ रुपये से 15% अधिक है, जिसमें पूंजीगत निवेश, सड़क, बिजली, सिंचाई और स्वास्थ्य सेवाओं पर खास जोर दिया गया है।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए बताया कि इसे तैयार करने में आम जनता और विशेषज्ञों के सुझावों को शामिल किया गया है।
“हमें जनता से 1500 से अधिक सुझाव मिले, जिनमें से अहम बिंदुओं को बजट में जगह दी गई है। अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की राय को भी ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है,” देवड़ा ने कहा।
महत्वपूर्ण घोषणाएं: महिलाओं और किसानों पर विशेष जोर
- लाड़ली बहना योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपये।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना को 1,193 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 5,220 करोड़ रुपये।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2,001 करोड़ रुपये।
- मुख्यमंत्री कृषक फल उपार्जन राहत योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये।
- फसल खरीद बोनस के लिए अलग से 1,000 करोड़ रुपये।
- मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के तहत 850 करोड़ रुपये।
- गौ संवर्धन और पशु संरक्षण के लिए 505 करोड़ रुपये।
- गौशालाओं की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर प्रति गाय 40 रुपये किया गया।
जल जीवन और बुनियादी ढांचे पर जोर
- जल जीवन मिशन के लिए 17,136 करोड़ रुपये।
- सड़कों, सिंचाई और बिजली क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की योजना।
सामाजिक सुरक्षा और मुफ्त बिजली योजनाएं
- अटल गृह ज्योति योजना के लिए 7,132 करोड़ रुपये।
- 5 HP तक के कृषि पंपों और सिंगल लाइट कनेक्शन की मुफ्त बिजली सब्सिडी के लिए 5,299 करोड़ रुपये।
- मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना को 700 करोड़ रुपये।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के लिए 1,277 करोड़ रुपये।
राजस्व और खर्च का आकलन
वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति 2.90 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इसमें—
- राज्य के अपने करों से 1.09 लाख करोड़ रुपये,
- केंद्र सरकार से करों में हिस्सेदारी के रूप में 1.11 लाख करोड़ रुपये,
- गैर-कर राजस्व से 21,399 करोड़ रुपये,
- केंद्र से अनुदान के रूप में 48,661 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार का अनुमान है कि अपने कर राजस्व में 7% की वृद्धि होगी, जबकि पूंजीगत व्यय 31% तक बढ़ाया जाएगा।
इस बजट में राज्य की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने और जनकल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है।
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