मध्यप्रदेश: मुख्यमंत्री ने लॉन्च किए सरकारी मकानों और आंगनवाड़ी भर्ती के लिए नए पोर्टल, जानें पूरी प्रक्रिया
21 नवंबर 2024, भोपाल: मध्यप्रदेश: मुख्यमंत्री ने लॉन्च किए सरकारी मकानों और आंगनवाड़ी भर्ती के लिए नए पोर्टल, जानें पूरी प्रक्रिया – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को दो महत्वपूर्ण पोर्टल लॉन्च किए। पहला पोर्टल गृह विभाग के तहत सरकारी मकानों के आवंटन को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए और दूसरा महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए, जिसके माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की ऑनलाइन भर्ती होगी।
सरकारी मकानों के आवंटन का पोर्टल शुरू
भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सरकारी मकानों के आवंटन के लिए विशेष रूप से विकसित पोर्टल www.sampada.mp.gov.in का शुभारंभ किया। यह पोर्टल सरकारी मकानों की आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाएगा। इसके जरिए आवंटियों को मकान आवंटन की जानकारी रियल-टाइम एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
गृह विभाग के अनुसार, यह पोर्टल भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 के तहत सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन संचालित करेगा। यह कदम मानवीय हस्तक्षेप और किसी भी प्रकार के पक्षपात को समाप्त करेगा। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने साउथ टी.टी. नगर में नए बहुमंजिला आवासों का आवंटन किया, जिनमें “जी” और “एच” श्रेणी के 1210 आवास शामिल हैं।
आंगनवाड़ी भर्ती अब होगी ऑनलाइन
महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए पोर्टल https://chayan.mponline.gov.in/ लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस नई व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए इसे पारदर्शिता बढ़ाने और प्रक्रिया को तेज़ बनाने वाला कदम बताया।
अब आवेदक एमपी ऑनलाइन कियोस्क या अपने मोबाइल से आवेदन कर सकेंगे। उन्हें सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश में कुल 17,871 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें 5201 मौजूदा और 12,670 नए पद शामिल हैं।
विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र
प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के तहत, मध्य प्रदेश के 20 जिलों में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 549 नए आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इन केंद्रों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का ही इस्तेमाल होगा।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रति माह ₹13,000 और सहायिकाओं को ₹6,500 मानदेय मिलेगा। यह कदम बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार प्रदान करने और नियुक्ति प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है।
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