हरियाणा के कृषि मंत्री ने की डीएपी पैकेज और बीमा योजनाओं की सराहना

03 जनवरी 2025, चंडीगढ़: हरियाणा के कृषि मंत्री ने की डीएपी पैकेज और बीमा योजनाओं की सराहना – हरियाणा के कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने केंद्र सरकार द्वारा डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर विशेष पैकेज और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के विस्तार को किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय राज्य के कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेंगे।

केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में डीएपी पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (एनबीएस) के अतिरिक्त प्रति मीट्रिक टन ₹3,500 की दर से एक बार का विशेष पैकेज मंजूर किया है। इस पहल पर ₹3,850 करोड़ की लागत आएगी, जिसका उद्देश्य किसानों को वैश्विक बाजार की अस्थिरता और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच किफायती दरों पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

श्री राणा ने कहा कि यह पैकेज अप्रैल 2024 से अब तक डीएपी के लिए ₹6,475 करोड़ से अधिक का विशेष समर्थन प्रदान करता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी खरीफ और रबी सीजन में यह पहल किसानों के वित्तीय बोझ को कम करने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होगी।

इसके साथ ही, केंद्र सरकार ने पीएमएफबीवाई और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) को 2025-26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन योजनाओं पर ₹69,515.71 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इनका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की रक्षा करना और किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

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कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ₹824.77 करोड़ के फंड से नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए बनाए गए फंड (FIAT) की स्थापना की है।

मत्स्य पालन पर हरियाणा सरकार का विशेष ध्यान

हरियाणा के मत्स्य पालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाओं पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि झींगा पालन को प्रोत्साहित करने और फिश-फीड उत्पादन बढ़ाने के लिए नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं।

श्री राणा ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद कहा कि किसानों को झींगा पालन के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसानों को सरकारी योजनाओं और सब्सिडी की जानकारी दें।

मंत्री ने विभागीय योजनाओं का लाभ मछली पालकों तक प्रभावी रूप से पहुंचाने और डेटा डिजिटलीकरण प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाओं को सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए ठोस रणनीतियां बनाई जा रही हैं।