31 मार्च तक बनवाएं किसान आईडी, नहीं तो अटक जाएंगे फसल बीमा और सम्मान निधि के पैसे
07 मार्च 2025, जयपुर: 31 मार्च तक बनवाएं किसान आईडी, नहीं तो अटक जाएंगे फसल बीमा और सम्मान निधि के पैसे – राजस्थान के किसानों के लिए जरूरी खबर! अगर आपने 31 मार्च 2025 तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई, तो आप किसान सम्मान निधि, फसल बीमा और कृषि ऋण जैसी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं। एग्रीस्टैक योजना के तहत किसानों की डिजिटल पहचान के लिए 11 अंकों की यूनिक आईडी अनिवार्य की गई है।
क्यों जरूरी है ये यूनिक आईडी?
राजस्थान में ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों के जरिए किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है। यह यूनिक आईडी सरकार द्वारा किसानों की डिजिटल पहचान के तौर पर जारी की जा रही है। बिना इस आईडी के न तो फसल बीमा मिलेगा, न ही किसान सम्मान निधि की राशि, और न ही बैंक से बिना डॉक्यूमेंट के लोन मिल पाएगा।
सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर शुभम चौधरी के अनुसार, 31 मार्च के बाद यह पंजीकरण फ्री नहीं रहेगा, यानी इसके लिए किसानों को शुल्क देना होगा। जिन पंचायतों में पहले ही शिविर लग चुके हैं, वहां के किसान अपने पटवारी से संपर्क कर पंजीकरण करवा सकते हैं।
फार्मर आईडी नहीं तो इन योजनाओं का लाभ भी नहीं
अगर आपने अब तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई, तो आप कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है, लेकिन बिना यूनिक आईडी यह राशि नहीं मिलेगी। फसल बीमा योजना का लाभ भी सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनकी पहचान सरकार के रिकॉर्ड में होगी। इसके अलावा, कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाओं के लिए भी अब यह आईडी जरूरी होगी, जिससे किसान बिना ज्यादा दस्तावेजों के आसानी से लोन प्राप्त कर सकें। वहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपनी फसल बेचने और सरकारी खरीद केंद्रों से जुड़ने के लिए भी यह आईडी अनिवार्य होगी। फसल सर्वे और स्वामित्व हस्तांतरण जैसी प्रक्रियाओं में भी इसे आधार माना जाएगा। इसलिए, अगर आप चाहते हैं कि इन योजनाओं का पूरा फायदा आपको मिले, तो जल्द से जल्द अपनी फार्मर आईडी बनवाएं।
रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज़
फार्मर आईडी के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ अपने साथ लाने होंगे। सबसे पहले, आधार कार्ड अनिवार्य है, जिससे किसान की पहचान सत्यापित की जा सके। इसके अलावा, नवीनतम खसरा या जमाबंदी की प्रति भी जरूरी है, जिससे यह साबित हो सके कि किसान के पास कितनी जमीन है और वह उसके नाम पर दर्ज है। साथ ही, किसान को एक ऐसा मोबाइल फोन लाना होगा जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी रिसीव कर सके, क्योंकि पंजीकरण के दौरान मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। इन सभी दस्तावेजों के बिना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी, इसलिए किसान शिविर में जाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि ये सभी कागजात उनके पास मौजूद हैं।
जल्दी करें, वरना देना होगा अतिरिक्त शुल्क!
जो किसान 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, उन्हें इसके बाद शुल्क देकर पंजीकरण कराना होगा। इसलिए समय रहते नजदीकी शिविर में जाएं और अपनी यूनिक किसान आईडी बनवाएं ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
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