महाराष्ट्र कर्जमाफी योजना की चौथी सूची जारी, जलगांव के 6,976 किसानों को ₹45.70 करोड़ का लाभ

09 नवंबर 2026, मुंबई/जलगांव: महाराष्ट्र कर्जमाफी योजना की चौथी सूची जारी, जलगांव के 6,976 किसानों को ₹45.70 करोड़ का लाभ – महाराष्ट्र सरकार की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना 2026 के तहत जारी चौथी लाभार्थी सूची में जलगांव जिले के 6,976 किसानों को ₹45.70 करोड़ की कर्जमाफी मिलेगी। इसी सूची में नासिक जिले के 1,037 किसानों के नाम भी शामिल किए गए हैं।

राज्य सरकार ने यह योजना 2 जून 2026 के शासन निर्णय से शुरू की थी। योजना के तहत पात्र किसानों के अल्पकालिक फसल ऋण की राशि महाराष्ट्र सूचना प्रौद्योगिकी निगम (महाआईटी) की कंप्यूटराइज्ड प्रणाली के माध्यम से सीधे बैंक खातों में जमा की जा रही है।

किन किसानों को मिलेगा लाभ

योजना के तहत अधिकतम ₹2 लाख तक के फसल ऋण माफ किए जा रहे हैं, जिनमें पुनर्गठित और दोबारा पुनर्गठित ऋण भी शामिल हैं। पात्रता की शर्त यह है कि कर्ज 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिया गया हो, 30 सितंबर 2025 तक बकाया रहा हो, और 31 मार्च 2026 तक चुकाया न गया हो।

बैंकों ने योजना के पोर्टल पर बकाया कर्ज खातों का पूरा ब्योरा अपलोड किया है, जिसके आधार पर महाआईटी चरणबद्ध तरीके से पात्र किसानों की सूचियां जारी कर रही है। जलगांव और नासिक की सूचियां इस कड़ी की चौथी सूची का हिस्सा हैं।

आधार प्रमाणीकरण जरूरी, जिला प्रशासन की अपील

योजना में शामिल होने के लिए किसानों को आधार प्रमाणीकरण पूरा करना जरूरी है। जब तक प्रमाणीकरण पूरा नहीं होता, तब तक राशि खाते में जमा नहीं होती। नासिक में जिला कलेक्टर और जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष आयुष प्रसाद ने सूची में शामिल पात्र किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना आधार प्रमाणीकरण पूरा कर लें, ताकि उन्हें समय पर योजना का लाभ मिल सके।

जिन किसानों के नाम पिछली तीन सूचियों में शामिल नहीं हो पाए थे, उनके लिए बैंक खातों का सत्यापन अब भी जारी है, और आने वाले समय में और सूचियां जारी होने की उम्मीद है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल पर नाम दर्ज होने और आधार प्रमाणीकरण पूरा होने के बीच की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए जिला प्रशासन गांव स्तर पर शिविर भी लगा रहे हैं, जिससे दूर-दराज के किसानों को बैंक या तहसील कार्यालय के बार-बार चक्कर न काटने पड़ें।

पहले से जारी हो चुकी हैं तीन सूचियां

योजना की शुरुआत के बाद से यह चौथी सूची है, जिसका मतलब है कि इससे पहले भी तीन अलग-अलग सूचियों में राज्य के अन्य जिलों के किसानों को इसी तरह लाभ दिया जा चुका है। हर नई सूची के साथ बैंकों से मिले आंकड़ों की नए सिरे से जांच होती है, ताकि किसी पात्र किसान का नाम छूटे नहीं और किसी अपात्र व्यक्ति को गलती से लाभ न मिल जाए।

कृषि कर्ज से जुड़े मामलों में अक्सर देखा गया है कि छोटे और सीमांत किसान बैंकों के कागजी काम और बार-बार दफ्तर जाने की वजह से योजनाओं का लाभ लेने से चूक जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पूरी प्रक्रिया को कंप्यूटराइज्ड बनाया है, जिससे बैंक से मिले ऋण खातों के ब्योरे के आधार पर ही पात्रता तय होती है और किसान को खुद आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जलगांव और नासिक जैसे जिलों से मिल रहे ताजा आंकड़े बताते हैं कि आने वाले हफ्तों में राज्य के बाकी जिलों में भी ऐसी ही सूचियां जारी होती रह सकती हैं, जिससे फसल ऋण के बोझ तले दबे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद बनी हुई है।

कई किसान संगठनों ने मांग की है कि आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को और आसान बनाया जाए, क्योंकि गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और बैंकिंग सुविधाओं की कमी की वजह से कई बुजुर्ग और दूर-दराज के किसान यह प्रक्रिया पूरी करने में पिछड़ जाते हैं। जिला प्रशासन ने इस पर कहा है कि जहां जरूरत होगी, वहां बैंक मित्र और कृषि सहायक के माध्यम से किसानों की मदद की जाएगी, ताकि किसी भी पात्र किसान का नाम सिर्फ प्रक्रियागत कारणों से सूची से बाहर न रहे।

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