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जयपुर जिले के बस्सी में प्रदेश की पहली सैक्स सोर्टेड सीमन लैब की स्थापना

13 अगस्त 2025, जयपुर: जयपुर जिले के बस्सी में प्रदेश की पहली सैक्स सोर्टेड सीमन लैब की स्थापना – राजस्थान के जयपुर जिले के बस्सी में प्रदेश की पहली सैक्स सोर्टेड सीमन लैब की स्थापना की गई है।   प्रदेश के पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने आरसीडीएफ सभागार में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद के सहयोग से आरसीडीएफ के बस्सी स्थित फ्रोजन सीमेन बैंक का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर एनडीडीबी अध्यक्ष मिनेश शाह ने कहा कि राजस्थान में एक अत्याधुनिक सेक्स-सॉर्टेड सीमेन उत्पादन इकाई का शुभारंभ हुआ है। यह इकाई पशुपालन की गुणवत्ता बढ़ाने, नस्ल सुधारने और दूध उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि लाने में अहम भूमिका निभाएगी। इस इकाई में प्रतिवर्ष 10 लाख डोज़ सीमेन का उत्पादन किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता का सीमेन समय पर और उचित मूल्य पर मिले। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा पशु भारत में हैं। ये पशु मीथेन गैस उत्सर्जित करते हैं, इस उत्सर्जन को कम करने के  लिए एनडीडीबी निरंतर कार्य कर रहा है। इसी दिशा में नवाचार करते हुए गोबर फर्टिलाइजर से फ्यूल बनाकर गोबर की वैल्यूएशन बढ़ाने में सफलता हासिल की है जिससे पशुपालकों की आय में वृद्धि हुई है। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज  ने बस्सी सीमेन स्टेशन प्रबंधन और संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य राजस्थान में पशु कृत्रिम गर्भाधान के लिए पारंपरिक और सेक्स-सॉर्टेड सीमेन डोज का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाना है। आरसीडीएफ ने बस्सी सीमेन स्टेशन का प्रबंधन 10 वर्षों के लिए एनडीएस को सौंपा है, जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।

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अनुबंध के तहत एनडीएस प्रति वर्ष लगभग 10 लाख सेक्स-सॉर्टेड सीमेन डोज का उत्पादन करेगा और आरएलडीबी व आरसीडीएफ की मांग को प्राथमिकता देगा। स्टेशन से प्राप्त लाभ को आरसीडीएफ और एनडीएस के बीच 50-50 प्रतिशत के अनुपात में साझा किया जाएगा। सीमेन डोज के मूल्य निर्धारण में सेक्स-सॉर्टेड सीमेन के लिए 239 रुपए प्रति डोज, स्वदेशी पारंपरिक सीमेन के लिए 22 रुपए तथा आयातित नस्ल के सीमेन के लिए 30 रुपए प्रति डोज निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त डोज को अन्य एजेंसियों को बाजार मूल्य पर बेचा जा सकेगा।

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