कोरोना कर्फ्यू में अभी ढील नहीं : श्री चौहान
फसल ऋण अदायगी तिथि अब 30 जून
22 मई 2021, भोपाल । कोरोना कर्फ्यू में अभी ढील नहीं : श्री चौहान – मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में संक्रमण दर घटी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 24 प्रतिशत तक पहुँच गई थी, जो अब 11.8 प्रतिशत हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर भी 14.8 प्रतिशत हो गई है। प्रदेश में कोरोना के 8087 नए प्रकरण आए हैं, परंतु अभी बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी है, पूरी कड़ाई के साथ कोरोना के विरूद्ध जंग लडऩी है। आप सभी के सहयोग से हम मध्यप्रदेश को शीघ्र ही कोरोना मुक्त करेंगे। श्री चौहान ने वेब कास्टिंग के माध्यम से मंत्रियों, सांसद, विधायकों, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों, कोरोना के उपचार में लगे डॉक्टर्स, स्टॉफ, शासकीय सेवकों तथा आमजन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार आदि किसी भी बीमारी को छुपाइये मत, बताइये। हम आपका तुरंत नि:शुल्क इलाज करायेंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना महामारी लंबे समय तक चल सकती है, ऐसे में हर व्यक्ति को कोरोना के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। अपनी जीवन-शैली बदलनी होगी। आगे भी मास्क लगाना, एक-दूसरे से दूरी रखना, भीड़ भरे आयोजन न करना आदि सावधानियाँ बरतनी होंगी। साथ ही योग, प्राणायाम, संतुलित आहार-विहार अपनाने होंगे।
कोरोना कर्फ्यू में अभी ढिलाई नहीं
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में संक्रमण निरंतर कम हो रहा है तथा कई जिलों में संक्रमण दर 5 प्रतिशत से भी नीचे आ गई है, फिर भी अभी कोरोना कफ्र्यू में ढिलाई नहीं दी जाएगी। हमें संक्रमण की चेन को पूरी तरह तोडऩा है। न्यूनतम संक्रमण वाले जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप आने वाले समय में कफ्र्यू खोलने के लिए फार्मूला बना लें। जिला, ब्लॉक एवं गाँव स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट समूह
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला, गाँव एवं ब्लॉक स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट समूह बनाए गए हैं, जो कोरोना संबंधी सारी व्यवस्थाएँ देख रहे हैं। गाँव-गाँव में स्वास्थ्य समितियाँ भी बनाई जा रही हैं। एक स्वास्थ्य समिति में तीन जन-प्रतिनिधि तथा दो शासकीय सेवक रखे गए हैं।
फसल ऋण अदायगी तिथि अब 30 जून
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने किसानों के फसल ऋण की अदायगी की तिथि को 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। प्रदेश में 10वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी तथा 12वीं की परीक्षाएँ स्थगित कर दी गई हैं।
राज्य सरकार शहरी एवं ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को एक-एक हजार रूपए दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक गरीब के लिए पाँच माह के नि:शुल्क राशन की व्यवस्था की गई है। क्राइसिस मैनेजमेंट समूह यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें यह राशन मिल जाए।
100 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अभी तक 100 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन कर लिया गया है। उन्होंने अधिकारीयों को निर्देश दिए कि उपार्जन कार्य, तेंदूपत्ता तुड़ाई तथा मनरेगा बिना भीड़ के पूरी सावधानी बरतते हुए किया जाए। जिन गाँवों में कोरोना के 5 या अधिक मरीज हैं वहाँ मनरेगा कार्य बंद कर दिया जाए।
