किसानों को बड़ी राहत: बिहार सरकार दे रही हाईटेक कृषि मशीनों पर 80% तक अनुदान
28 नवंबर 2025, भोपाल: किसानों को बड़ी राहत: बिहार सरकार दे रही हाईटेक कृषि मशीनों पर 80% तक अनुदान – बिहार सरकार ने खेती को आधुनिक और किफायती बनाने के लिए ‘फार्म मशीनरी बैंक योजना’ को तेज गति से लागू करना शुरू कर दिया है। कृषि विभाग के मुताबिक, इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत किसानों को हाईटेक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इससे खेती की बढ़ती लागत, श्रमिकों की कमी और समय पर कृषि कार्य न हो पाने जैसी समस्याओं को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी।
सरकार का कहना है कि छोटे और सीमांत किसान महंगे कृषि उपकरण खरीदने में सक्षम नहीं होते। ऐसे किसानों तक आधुनिक तकनीक पहुँचाने के लिए वर्ष 2025-26 में राज्य के विभिन्न प्रखंडों में कुल 5,669 फार्म मशीनरी बैंक बनाए जा रहे हैं। हर मशीनरी बैंक की स्थापना पर 10 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी।
क्या है फार्म मशीनरी बैंक योजना?
फार्म मशीनरी बैंक एक सामुदायिक सुविधा केंद्र है, जहां किसान एक ही स्थान से विभिन्न कृषि उपकरण किराये पर प्राप्त कर सकेंगे। इन बैंकों में ट्रैक्टर, रीपर, रोटावेटर, थ्रेशर, मल्चर, सीड ड्रिल, जीरो-टिल मशीन, पावर वीडर, स्प्रेयर सहित कई हाईटेक मशीनें उपलब्ध होंगी।
इस मॉडल से किसानों को न केवल कम लागत में मशीनें मिलेंगी, बल्कि खेती की उत्पादकता भी बढ़ेगी।
कितनी सब्सिडी मिलेगी?
योजना के तहत चयनित किसानों, किसान समूहों या समितियों को 80% तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा, प्रति मशीनरी बैंक 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध होगी।
सिर्फ मशीनें उपलब्ध कराना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि किसानों को इनके संचालन और रख-रखाव का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सरकार का मकसद है कि अधिक से अधिक किसान आधुनिक कृषि तकनीक का लाभ उठा सकें, जिससे खेती की लागत कम हो और उत्पादन बढ़े।
आवेदन कैसे करें?
कृषि विभाग ने बताया है कि योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हो रही है। आवेदन के बाद पात्र किसानों या समूहों का चयन किया जाएगा और उन्हें मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
किसानों को क्या लाभ होगा?
योजना से कृषि उत्पादन बढ़ाने, समय की बचत करने और खेती की लागत कम करने में बड़े स्तर पर मदद मिलेगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और कृषि उपकरणों की उपलब्धता भी सुधरेगी।
इसके साथ सरकार मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना जैसी अन्य योजनाओं के माध्यम से भी मोटर पंप व अन्य उपकरणों पर 50%, 70% और 80% तक सब्सिडी दे रही है।
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