भाकिसं पांढुर्ना ने भी ज्ञापन सौंपा
16 सितम्बर 2025, (उमेश खोड़े, पांढुर्ना): भाकिसं पांढुर्ना ने भी ज्ञापन सौंपा – मध्य प्रदेश के किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ( भाकिसं) , मप्र के आह्वान पर प्रदेश स्तर पर सभी तहसील एवं जिला मुख्यालयों की इकाइयों द्वारा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसी कड़ी में भाकिसं पांढुर्ना द्वारा भी मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन तहसीलदार श्री विनय प्रकाश ठाकुर को सौंपा। इस दौरान भाकिसं पांढुर्ना के जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार जायसवाल , जिला मंत्री श्री नीरज दुबे , तहसील अध्यक्ष श्री प्रदीप खवसे सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।
17 बिंदु वाले इस ज्ञापन में मुख्यतः कृषि आदान एवं कृषि से जीएसटी पूर्ण रूप से समाप्त करने ,कृषि उत्पादों कि आयात -निर्यात नीति किसान हितैषी बनाने ,कृषि यंत्रों सहित बीज और दवाइयों पर जीएसटी न्यूनतम करने ,जीएम फसल बीजों को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं देने ,कपास पर इम्पोर्ट ड्यूटी बहाल करने ,भूमि अधिग्रहण कानून में ज़मीन का सिर्फ विकास योजनाओं एवं राष्ट्रीय मुद्दों पर अधिग्रहण करने एवं उसमें समानता लाने , केंद्र की योजनाओं में किसानों के प्रति बैंकों की सही भूमिका के लिए जिला स्तर पर समन्वय अधिकारी नियुक्त करने ,कृषि लोन एवं केसीसी को पारदर्शी बनाने और इसे ऑनलाइन करने ,मुद्रा लोन की तर्ज़ पर कृषि लोन की प्रक्रिया अपनाने ,कृषि कार्य में लगने वाले डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने ,ग्राम पंचायत स्तर पर वर्षा मापक लगाने ,छोटी कक्षाओं में कृषि विज्ञान पढ़ाने एवं सभी जिलों में कृषि कॉलेज खोलने, सभी फसलों की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने , किसान सम्मान निधि की राशि को 10 हज़ार रु / हेक्टेयर करने, रासायनिक खाद पर किसानों को सब्सिडी मिलती है , उसी तरह जैविक किसानों को भी प्रोत्साहन राशि देने , फसल बीमा में असफल सेटेलाइट योजना की जगह नेत्रांकन सेवा पुनः लागू करने तथा किसानों को केसीसी लोन ५ लाख तक करने की मांग की गई।
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