असम ने धान खरीद में बनाया रिकॉर्ड: 7 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंचा आंकड़ा, किसानों को मिला सीधा लाभ

04 जुलाई 2025, गुवाहाटी: असम ने धान खरीद में बनाया रिकॉर्ड: 7 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंचा आंकड़ा, किसानों को मिला सीधा लाभ –  असम सरकार ने इस खरीफ विपणन सत्र (KMS) 2024-25 में रिकॉर्ड स्तर पर धान की खरीद की है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने  जानकारी दी है कि राज्य ने अब तक 6.97 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है, जो अब तक की सबसे अधिक मात्रा है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। उन्होंने इस उपलब्धि को किसानों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर लिखा, “हमें गर्व है कि इस सत्र में रिकॉर्ड 6.97 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के साथ खरीफ विपणन सत्र 2024-25 का सफल समापन हुआ। यह राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है।”

पिछले वर्षों की तुलना में दोगुनी से ज्यादा खरीद

पिछले खरीफ विपणन सत्र 2023-24 में राज्य में केवल 3.14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी, जबकि 2022-23 में यह आंकड़ा 5.92 लाख मीट्रिक टन था। इस बार तय लक्ष्य 5.85 लाख मीट्रिक टन था, लेकिन उससे कहीं अधिक खरीद की गई, जो यह दिखाता है कि राज्य सरकार ने किसानों से समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीद सुनिश्चित करने में पूरी सक्रियता दिखाई।

We are proud to announce the successful conclusion of Kharif Marketing Season (KMS) 2024–25 with a record paddy procurement of 6.97 lakh MT — the highest ever!

📈 Comparison:
• KMS 2022–23: 5.92 lakh MT
• KMS 2023–24: 3.14 lakh MT
• KMS 2024–25: 6.97 lakh MT ✅

This…

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 1, 2025

किसानों को एमएसपी का सीधा लाभ

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि दर्शाती है कि सरकार किसानों को बाजार से जोड़ने और उन्हें उनका उचित मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि धान खरीद सीधे एमएसपी पर की गई है, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती मिली है।

खरीफ फसलों की बुवाई में भी तेजी

कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस बार खरीफ फसलों की बुवाई का रकबा बढ़कर 89.29 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले साल इसी समय तक 87.81 लाख हेक्टेयर था। शुरुआती सीजन में 1.48 लाख हेक्टेयर की वृद्धि यह संकेत देती है कि इस बार फसल उत्पादन बेहतर हो सकता है। इसका असर किसानों की आय पर भी पड़ेगा और देश की खाद्य सुरक्षा को बल मिलेगा।

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