राज्य कृषि समाचार (State News)

मध्यप्रदेश में 14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी, 20 जनवरी तक चलेगी प्रक्रिया

22 दिसंबर 2024, भोपाल: मध्यप्रदेश में 14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी, 20 जनवरी तक चलेगी प्रक्रिया – मध्यप्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान की खरीदी की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। राज्य में धान उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने 1358 उपार्जन केंद्र स्थापित किए हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी दी है कि अब तक दो लाख 11 हजार 780 किसानों से 14 लाख 9 हजार 493 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। यह प्रक्रिया 20 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी।

मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का 2320 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

धान खरीदी में जिलों के प्रदर्शन की बात करें तो पन्ना में 36,875 मीट्रिक टन, दमोह में 26,655 मीट्रिक टन और सागर में 5110 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। शहडोल जिले में 73,311 मीट्रिक टन, अनूपपुर में 30,512 मीट्रिक टन और उमरिया में 40,488 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। रीवा जिले में सबसे अधिक 1 लाख 61 हजार 640 मीट्रिक टन और सतना में 1 लाख 57 हजार 85 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है।

अन्य जिलों में सिंगरौली में 56,394 मीट्रिक टन, सीधी में 40,959 मीट्रिक टन, मऊगंज में 39,672 मीट्रिक टन और मैहर में 51,501 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। सीहोर में 8682 मीट्रिक टन, रायसेन में 11,409 मीट्रिक टन और विदिशा में 518 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। नर्मदापुरम में 54,276 मीट्रिक टन, बैतूल में 15,243 मीट्रिक टन और हरदा में 129 मीट्रिक टन धान की खरीदी दर्ज की गई है।

कटनी जिले में 1 लाख 47 हजार 850 मीट्रिक टन, बालाघाट में 1 लाख 82 हजार 287 मीट्रिक टन और मंडला में 77,746 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। नरसिंहपुर में 32,145 मीट्रिक टन, सिवनी में 58,286 मीट्रिक टन और जबलपुर में 89,045 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। डिंडोरी में 8720 मीट्रिक टन, छिंदवाड़ा में 2597 मीट्रिक टन, भिंड में 207 मीट्रिक टन और शिवपुरी में 92 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है।

इसके अलावा, अलीराजपुर में 46 मीट्रिक टन और झाबुआ में 13 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनके धान का भुगतान समय पर किया जाए और खरीदी प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।

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