केंद्रीय बजट 2026-27 में गांव और ग्रामीण रोजगार पर भी फोकस
03 फरवरी 2026, नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2026-27 में गांव और ग्रामीण रोजगार पर भी फोकस – केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने गांव और ग्रामीण रोजगार पर फोकस किया गया है। इस बार बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए रोजगार योजनाओं पर बड़ा खर्च किया गया है। जहां मनरेगा को 30,000 करोड़ रुपये मिले हैं, वहीं इसकी जगह लेने वाली नई योजना G-RAM G के लिए सरकार ने 95,692 करोड़ रुपये का भारी बजट रखा है। इसका मतलब साफ है कि सरकार मनरेगा से अचानक बाहर नहीं निकलेगी, बल्कि धीरे-धीरे नई योजना की ओर शिफ्ट करेगी।
बजट में यह भी साफ किया गया है कि फिलहाल दोनों योजनाएं साथ-साथ चलेंगी। यानी मनरेगा भी जारी रहेगी और नई G-RAM G योजना भी। दोनों को मिलाकर ग्रामीण रोजगार पर सरकार का कुल खर्च 1.25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। यह कुल बजटीय खर्च का करीब 2.4 पर्सेंट है। बीते चार सालों में ग्रामीण विकास से जुड़ा खर्च लगातार घटता जा रहा था, लेकिन इस बजट में तस्वीर बदली हुई दिखती है। ग्रामीण विकास का हिस्सा कुल बजट में बढ़कर 5.1 पर्सेंट हो गया है। यह पिछले साल 4.3 पर्सेंट था।
असल में, कोरोना के बाद जैसे-जैसे हालात सामान्य हुए, सरकार ने ग्रामीण कल्याण योजनाओं पर खर्च कम करना शुरू कर दिया था। रोजगार की मांग भी पहले के मुकाबले थोड़ी स्थिर हो गई थी। लेकिन अब सरकार को लगता है कि गांवों में फिर से रोजगार और आय पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी वजह से रोजगार योजनाओं में बदलाव और ज्यादा फंडिंग देखने को मिल रही है।
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