जन समर्थ पोर्टल से उठाएं 13 सरकारी योजनाओं का लाभ

21 जून 2022, जन समर्थ पोर्टल से उठाएं 13 सरकारी योजनाओं का लाभ – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 जून को जन समर्थ नामक पोर्टल का शुभारंभ किया है। जन समर्थ एक डिजीटल पोर्टल है जो तेरह क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है।

आप योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?

 वर्तमान में चार ऋण की श्रेणियां हैं इनमें शिक्षा, कृषि, व्यवसाय और दीनदयाल योजना शामिल है। और हर श्रेणी में विभिन्न योजनाएं हैं। पोर्टल पर अपनी पात्रता की जांच करें और आवेदन करें।

क्या है 13 सरकारी योजनाएं

1. शिक्षा ऋण

(1) केन्द्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना

(2) पढ़ो परदेश-विदेश में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना (Padho Pardesh)

(3) डॉ. अम्बेडकर केन्द्रीय क्षेत्र योजना

2. कृषि आधारित संरचना ऋण

(4) कृषि क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केन्द्र योजना (ACABC)

(5) कृषि विपणन अवसंरचना (AMI)

(6) कृषि अवसंरचना कोष (AIF)

3. व्यवसायिक गतिविधि ऋण

(7) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन (PMEGP)

(8) बुनकर मुद्रा योजना (WMS)

(9) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY SVANIDHI)

(10) प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधि योजना (PM SVANIDHI)

(11) सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (SRMS)

(12) स्टैंड अप इंडिया योजना (STAND UP India)

4. उपलब्ध योजना

13 दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAYNRLM)

किन डाक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी

1. आधार
2. वोटर आईडी
3. पेनकार्ड
4. आय रिटर्न
5. बैंक विवरण आदि

अपने आवेदन की ट्रेकिंग करें

आवेदक वेब पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति भी चेक कर सकते हैं।

जन समर्थ पोर्टल का लाभ

• लोन के लिए आवेदक को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। पात्र होने पर ऑनलाईन मंजूरी दी जाएगी।
• आवेदक के खाते में सीधा उसका भुगतान किया जाएगा। ऑनलाईन ही अपने आवेदन पर होने वाली कार्यवाही को देख सकेंगे।
• सभी सरकारी बैंक के साथ 125 विभिन्न वित्तीय संस्थान इस पोर्टल से जुड़े हैं।
• लोन लेने के इच्छुक आवेदक के आवेदन को इन सभी वित्तीय संस्थानों के पास ऑनलाईन भेज दिया जाएगा।
• फिलहाल चार श्रेणी के लोन के लिए आवेदन की सुविधा होगी। इसमें शिक्षा, कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर, कारोबार, शुरुआत एवं जीवनयापन लोन शामिल हैं।
• आवेदक लोन नहीं मिलने पर या आनाकानी करने पर उसकी शिकायत भी ऑनलाईन कर सकेंगे।
• 3 दिनों में शिकायत का निपटारा करना होगा।
• भविष्य में  इस पोर्टल का और विस्तार किया जाएगा।

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