राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

शिवराज सिंह चौहान ने वेबिनार में रखे कृषि विकास के प्रमुख मुद्दें, सरकार की नई रणनीति तैयार!

04 मार्च 2025, नई दिल्ली: शिवराज सिंह चौहान ने वेबिनार में रखे कृषि विकास के प्रमुख मुद्दें, सरकार की नई रणनीति तैयार! –  केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को ‘कृषि एवं ग्रामीण समृद्धि’ विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। इस वेबिनार में विभिन्न विशेषज्ञों और केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया, जहां बजट प्रस्तावों को प्रभावी रूप से लागू करने, कृषि विकास, दलहन उत्पादन और उन्नत बीजों से जुड़े अहम विषयों पर चर्चा हुई।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार की छह-सूत्रीय रणनीति कृषि सुधारों पर केंद्रित है, जिसमें उत्पादन बढ़ाने, लागत घटाने, उचित मूल्य निर्धारण, नुकसान की भरपाई, कृषि विविधिकरण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना शामिल है।

वेबिनार में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत का अनाज, फल, सब्जी और दूध उत्पादन बढ़ा है, लेकिन प्रोसेसिंग सेक्टर को और मजबूत करना जरूरी है।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत को वैश्विक खाद्य आपूर्ति का केंद्र बनाने के लिए निर्यात क्षमताओं में विस्तार की आवश्यकता है। वेबिनार में कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के समावेश और किसानों की आय को दोगुना करने के उपायों पर भी चर्चा हुई।

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मखाना बोर्ड के गठन पर विचार

वेबिनार में मखाना उत्पादन को संगठित करने और उसके प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड के गठन का सुझाव दिया गया। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

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बजट प्रस्तावों को जमीन पर उतारने का संकल्प

शिवराज सिंह चौहान ने बजट प्रस्तावों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वेबिनार में मिले सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा और उन्हें नीति निर्माण में शामिल किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि हर चार महीने में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े मंत्रियों और सचिवों की बैठक आयोजित की जानी चाहिए ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा हो सके।

इस वेबिनार में कृषि सुधारों, ग्रामीण विकास और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर व्यापक चर्चा हुई। शिवराज सिंह चौहान ने विशेषज्ञों से मिले सुझावों को नीतियों में समाहित करने का आश्वासन दिया।

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