प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड किए वितरित
18 जनवरी 2025, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड किए वितरित – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। यह वितरण देश के 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों और 230 जिलों में किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने योजना की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए इसे ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
संपत्ति कार्ड का वितरण
प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के 6 लाख गांवों में से अब तक लगभग 3.17 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जो लक्ष्य का 92% है। इन सर्वेक्षणों के आधार पर अब तक 1.53 लाख गांवों के लिए 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में स्वामित्व योजना का 100% कार्यान्वयन हो चुका है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी ड्रोन सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत जारी किए गए संपत्ति कार्ड ग्रामीणों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक बड़ा आधार बन रहे हैं। इन कार्डों के माध्यम से लाखों लोगों ने बैंकों से ऋण लेकर अपने छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि जब सभी गांवों में संपत्ति कार्ड जारी हो जाएंगे, तो इससे 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक गतिविधियों का सृजन होने की संभावना है।
प्रधानमंत्री ने महिलाओं की भागीदारी पर जोर देते हुए नमो ड्रोन दीदी योजना का उल्लेख किया। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाएं ड्रोन पायलट बन रही हैं और कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग कर अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं। इसके साथ ही, स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड में महिलाओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी कई राज्यों में अपनाई गई है।
डिजिटलीकरण और भू-आधार की भूमिका
प्रधानमंत्री ने बताया कि अब तक 98% भूमि रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा चुके हैं और लगभग 23 करोड़ भू-आधार नंबर जारी किए गए हैं। भू-आधार नंबर से भूमि की पहचान करना आसान हो गया है और यह ग्रामीण विकास की आधारशिला बन रहा है।
योजना का व्यापक प्रभाव
प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना ने न केवल ग्रामीणों को उनके घरों का अधिकार दिया है, बल्कि संपत्ति विवादों को भी कम किया है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पंचायत भूमि और चारागाह की पहचान आसान हो गई है, जिससे ग्राम पंचायतें आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।
प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि डिजिटलीकरण और भू-आधार जैसे कदमों से न केवल विकास कार्यों की योजना बेहतर हो रही है, बल्कि आपदाओं के समय मुआवजा दावे करना भी आसान हो गया है।
प्रधानमंत्री ने पिछले दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में हुए बदलावों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 2.5 करोड़ से अधिक परिवारों को बिजली, 10 करोड़ परिवारों को शौचालय, और 12 करोड़ परिवारों को नल जल कनेक्शन मिला है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना जैसे कदम ग्रामीण जीवन को बदलने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब गांव और गरीब सशक्त होंगे, तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा।
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