पीएम-किसान योजना: 11 करोड़ किसानों के खातों में 3.24 लाख करोड़ सीधे ट्रांसफर – जानें कैसे मिला ये फायदा
31 जुलाई 2024, नई दिल्ली: पीएम-किसान योजना: 11 करोड़ किसानों के खातों में 3.24 लाख करोड़ सीधे ट्रांसफर – जानें कैसे मिला ये फायदा – भारत सरकार की पीएम-किसान योजना, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं में से एक है, ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय राहत प्रदान की है। यह योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी, और इसके तहत 6,000 रुपये का वार्षिक वित्तीय लाभ तीन समान किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किया जाता है। अब तक, 11 करोड़ से अधिक किसानों को 17 किस्तों में 3.24 लाख करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
योजना के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। किसानों का पंजीकरण और सत्यापन एक डिजिटल बुनियादी ढांचे के माध्यम से किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी प्रकार के बिचौलियों के बिना योजना का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे।
केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करने की प्रक्रिया में कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों को शामिल किया है। यह एमएसपी 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए तय किया गया है, जिसमें उत्पादन लागत के ऊपर न्यूनतम 50 प्रतिशत का मार्जिन रखा गया है। एमएसपी के तहत, गेहूं और धान की खरीद भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से की जाती है।
कपास और जूट की फसल की खरीद भी सरकार द्वारा क्रमशः भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) के माध्यम से की जाती है। कपास किसानों के लिए सीसीआई ने ‘कॉट-एली’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो किसानों के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है। यह भुगतान एनपीसीआई के नेशनल ऑटोमेटिड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) के माध्यम से सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में किया जाता है।
इसके अतिरिक्त, तिलहन, दलहन और नारियल गरी की खरीद पीएम-आशा योजना के अंतर्गत की जाती है, जब इन फसलों के बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिर जाते हैं। इस योजना के तहत भुगतान तीन दिनों के भीतर किसानों के बैंक खातों में कर दिया जाता है।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में यह जानकारी दी।
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