कृषि क्षेत्र में नई पहल: जानें किसानों के लिए 2024 में शुरू हुई योजनाएं
11 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: कृषि क्षेत्र में नई पहल: जानें किसानों के लिए 2024 में शुरू हुई योजनाएं – कृषि राज्य विषय होने के बावजूद केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को नीतिगत और बजटीय सहयोग के माध्यम से समर्थन देती है। किसानों की भलाई, उत्पादन बढ़ाने, लाभदायक आय और आर्थिक सहायता के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। 2024 में केंद्र सरकार ने कृषि विकास को गति देने के लिए निम्नलिखित योजनाओं को मंजूरी दी है:
क्लीन प्लांट प्रोग्राम: क्लीन प्लांट प्रोग्राम (CPP) को 9 अगस्त 2024 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 1765.67 करोड़ रुपये के बजट के साथ मंजूरी दी गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बागवानी फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाना है। इसके तहत रोगमुक्त पौध सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी और जलवायु-सहिष्णु किस्मों को अपनाने में मदद मिलेगी।
डिजिटल कृषि मिशन: 2 सितंबर 2024 को 2817 करोड़ रुपये के कुल बजट (जिसमें 1940 करोड़ रुपये केंद्र सरकार का हिस्सा है) के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी गई। इस मिशन का उद्देश्य डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे (DGCES) लागू करना और अन्य आईटी पहलों को प्रोत्साहन देना है।
कृषि अवसंरचना कोष योजना का विस्तार: 28 अगस्त 2024 को कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के विस्तार को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य कृषि अवसंरचना को मजबूत करना और किसान समुदाय को समर्थन देना है। इसमें पीएम-कुसुम ‘ए’ योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं को जोड़ा गया है।
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (NMEO-Oilseeds): 3 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (NMEO-Oilseeds) को 10,103 करोड़ रुपये के बजट के साथ मंजूरी दी गई। इस योजना का लक्ष्य घरेलू तिलहन उत्पादन बढ़ाना और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इसे 2024-25 से 2030-31 तक सात वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा।
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन: राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) को 25 नवंबर 2024 को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी गई। इस योजना का कुल बजट 2481 करोड़ रुपये है, जिसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा 1584 करोड़ रुपये और राज्य सरकार का हिस्सा 897 करोड़ रुपये है।
2024-25 में शुरू की गई अन्य प्रमुख योजनाएं
- राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (NPSS): फसलों पर कीट प्रबंधन के लिए।
- एग्रीसुर (AgriSURE): ग्रामीण उद्यमों और स्टार्टअप्स के लिए कृषि कोष।
- कृषि निवेश पोर्टल (Krishi Nivesh Portal – Phase I): निवेशकों के लिए।
- कृषि-डीएसएस पोर्टल (Krishi-DSS Portal): भारतीय कृषि के लिए जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म।
- स्वैच्छिक कार्बन बाजार (VCM): टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए।
यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री राम नाथ ठाकुर ने लोकसभा में लिखित उत्तर के दौरान दी।
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