ओडिशा के किसानों को बड़ी राहत: पांच फसलों की MSP खरीद को ₹1,428 करोड़ से अधिक मंजूरी
23 अप्रैल 2026, नई दिल्ली: ओडिशा के किसानों को बड़ी राहत: पांच फसलों की MSP खरीद को ₹1,428 करोड़ से अधिक मंजूरी – केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा के किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए पांच प्रमुख फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद को ₹1,428.31 करोड़ से अधिक की मंजूरी दी है। इससे राज्य के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
यह निर्णय कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक वर्चुअल बैठक में लिया गया, जिसमें ओडिशा के उपमुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री कनक वर्धन सिंह देवभी शामिल हुए। बैठक में मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों की खरीद संबंधी राज्य सरकार की मांगों पर सकारात्मक फैसला लिया गया।
किसानों को समय पर MSP लाभ देने पर जोर
बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ओडिशा के किसानों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि MSP का लाभ वास्तविक किसानों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचना चाहिए।
उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया सीधे किसानों से होनी चाहिए और इसमें किसी भी स्तर पर बिचौलियों या व्यापारियों को लाभ नहीं मिलना चाहिए।
फसलवार खरीद मंजूरी
स्वीकृत खरीद मात्रा और अनुमानित MSP मूल्य इस प्रकार हैं:
- मूंग: 34,492 मीट्रिक टन – ₹302.42 करोड़
- उड़द: 1,19,387 मीट्रिक टन – ₹931.21 करोड़
- मूंगफली: 20,219 मीट्रिक टन – ₹146.85 करोड़
- सूरजमुखी: 2,210 मीट्रिक टन – ₹17.06 करोड़
- सरसों: 4,964 मीट्रिक टन – ₹30.77 करोड़
इन पांचों फसलों की कुल खरीद राशि ₹1,428 करोड़ से अधिक है।
पीएम-आशा योजना के तहत खरीद
यह पूरी खरीद प्रक्रिया पीएम-आशा योजना के तहत 90 दिनों की अवधि के लिए प्रस्तावित है। ओडिशा सरकार पहले से ही PoS आधारित खरीद प्रणाली पर काम कर रही है, जिससे खरीद प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बनेगी।
सूरजमुखी उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ध्यान
शिवराज सिंह चौहान ने सूरजमुखी फसल को लेकर विशेष प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में सूरजमुखी की खेती कम होती जा रही है, ऐसे में ओडिशा में इसका उत्पादन जारी रहना उत्साहजनक है।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि सूरजमुखी के रकबे और उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार हरसंभव सहयोग देगी और आवश्यकता पड़ने पर वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।
पारदर्शी खरीद से मिलेगा वास्तविक लाभ
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि खरीद प्रक्रिया ईमानदारी और पारदर्शिता से लागू की जाती है, तो इसका सीधा और ठोस लाभ किसानों को मिलेगा। उन्होंने राज्य सरकार से ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया जिसमें किसानों के नाम पर कोई व्यापारी लाभ न उठा सके।
यह फैसला ओडिशा में दलहन और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने, किसानों की आय मजबूत करने और कृषि क्षेत्र में विश्वास बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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