National News (राष्ट्रीय कृषि समाचार)

एफसीआई ने देश भर में बढ़ाई अनाज सप्लाई

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अगले 3 महीने तक की तैयारी 24 मार्च से अब तक भेजा गया 10 लाख टन खाद्यान्न

नई दिल्ली ।भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) लॉकडाउन के दौरान देश भर में गेहूं और चावल की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित कर रहा है। एफसीआई न सिर्फ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 5 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति महीने हरेक लाभार्थी को , बल्कि पीएम गरीब अन्न योजना में 81.35 करोड़ लोगों को अगले तीन महीने तक 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की अतिरिक्त मांग की आपूर्ति करने के लिए भी तैयार है। 31 मार्च तक एफसीआई के पास 56.75 मिलियन टन खाद्यान्न (30.7 एमएमटी चावल और 26.06 एमएमटी गेहूं) है।
इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी एफसीआई रेल के माध्यम से देश भर में गेहूं और चावल की आपूर्ति बढ़ाकर खाद्यान्न की बढ़ती मांग पूरी करने में सक्षम है।24.03.2020 से अब तक एफसीआई 352 रैक्स के माध्यम से लगभग 9.86 एलएमटी खाद्यान्न भेज चुका है।
एफसीआई बाजार में आपूर्ति की बाधाओं को दूर करने के लिए पैनलबद्ध रोलर फ्लोर मिलों/ राज्य सरकार को गेहूं उपलब्ध कराने के लिए मुक्त बाजार बिक्री योजना में ई-निविदा करा रहा है। 31 मार्च को हुई ई-निविदा में 1.44 एलएमटी गेहूं के लिए निविदाएं हासिल हुई हैं।
कोविड 19 महामारी के मद्देनजर नियमित ई-निविदा के अलावा जिलाधिकारियों/ कलेक्टरों को रोलर फ्लोर मिलों और अन्य गेहूं उत्पाद विनिर्माताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए ओएमएसएस आरक्षित मूल्य पर एफसीआई डिपो से सीधे उठान के लिए अधिकृत कर दिया गया है। इसके माध्यम से अभी तक निम्नलिखित राज्यों को कुल 79027 एमटी गेहूं का आवंटन किया जा चुका है :
 

https://www.krishakjagat.org/news/fertilizer-minister-takes-supply-update-on-video-conference/राज्य, मात्रा (एमटी में)
उत्तर प्रदेश 35675
बिहार 22870
हिमाचल प्रदेश 11500
हरियाणा 4190
पंजाब 2975
गोवा 1100
उत्तराखंड 375
राजस्थान 342


 
इसके अलावा गेहूं के लिए भी ई-निविदा कराई गई है। 31.03.2020 को हुई पिछली ई-निविदा में तेलंगाना, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों से 77,000 एमटी चावल के लिए निविदाएं हासिल हुईं हैं।
इसके अलावा, बदले हालात में राज्यों को किसी भी प्रकार की जरूरत को पूरे करने और एनएफएसए आवंटन और पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत किए गए अतिरिक्त आवंटन की भरपाई के लिए ई-निविदा में भाग लिए बिना ओएमएसएस के अंतर्गत 22.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल के उठान की अनुमति दे दी गई है। अभी तक इन 6 राज्यों को 93387 मीट्रिक टन (एमटी) चावल का आवंटन किया जा चुका है :
क्र. राज्य मात्रा (एमटी में)
i तेलंगाना 50000
ii असम 16160
Iii मेघालय 11727
Iv मणिपुर 10000
V गोवा 4500
Vi अरुणाचल प्र. 1000

खरीफ में उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति

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