10.77 करोड़ से ज्यादा किसानों की बनी Farmer ID, डिजिटल सिस्टम से सीधे मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ

06 अक्टूबर 2026, नई दिल्ली: 10.77 करोड़ से ज्यादा किसानों की बनी Farmer ID, डिजिटल सिस्टम से सीधे मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ – कृषि क्षेत्र में डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। देश में अब तक 10.77 करोड़ से अधिक Farmer ID बनाई जा चुकी हैं। सरकार ने कुल 14 करोड़ Farmer ID बनाने का लक्ष्य रखा है। Farmer ID के जरिए किसानों को सरकारी योजनाओं और कृषि सेवाओं से जोड़ने की प्रक्रिया को अधिक आसान और पारदर्शी बनाया जा रहा है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कृषि भवन में मंत्रालय की पहली व्यापक मासिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्रालय के विभिन्न विभागों, प्रभागों और राष्ट्रीय मिशनों के कामकाज की समीक्षा की गई। इस दौरान डिजिटल कृषि से जुड़े कार्यों की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

10.77 करोड़ से ज्यादा Farmer ID तैयार

बैठक में बताया गया कि देश में अब तक 10.77 करोड़ से अधिक फार्मर आईडी बनाई जा चुकी हैं। इसके मुकाबले सरकार ने 14 करोड़ फार्मर आईडी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फार्मर आईडी को किसानों की डिजिटल पहचान के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिससे उन्हें कृषि क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं से जोड़ने में मदद मिल सके। सरकार का जोर डिजिटल व्यवस्था के जरिए किसानों तक योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने और प्रक्रिया को आसान बनाने पर है।

डिजिटल क्रॉप सर्वे में भी तेजी

बैठक में डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मौजूदा खरीफ सीजन में अब तक 26.73 करोड़ से अधिक खेतों का डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा किया जा चुका है। डिजिटल सर्वे के जरिए खेतों और फसलों से जुड़ा डेटा तैयार किया जा रहा है। इससे कृषि योजनाओं की निगरानी और उनके बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

80.3 लाख हेक्टेयर भूमि की मिट्टी मैपिंग पूरी

कृषि क्षेत्र में डिजिटल और वैज्ञानिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मिट्टी की मैपिंग का काम भी किया जा रहा है। अब तक 80.3 लाख हेक्टेयर भूमि की राष्ट्रीय मिट्टी मैपिंग पूरी हो चुकी है। मिट्टी से संबंधित जानकारी के आधार पर किसानों को बेहतर कृषि प्रबंधन और पोषक तत्वों के उचित उपयोग के लिए मार्गदर्शन देने पर जोर दिया जा रहा है।

किसानों तक सीधे पहुंचे योजनाओं का लाभ

मासिक समीक्षा बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि कृषि योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। इसके लिए डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ Farmer ID बनाने और डिजिटल क्रॉप सर्वे की गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। जिन राज्यों में फार्मर आईडी और डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम अपेक्षाकृत धीमा है, वहां इसे तेजी से पूरा करने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

पीएम किसान में पात्र किसानों को लाभ सुनिश्चित करने पर जोर

बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजना के तहत पात्र किसानों को लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए और अपात्र किसानों को लाभार्थी सूची से हटाया जाए। सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल के जरिए योजनाओं की निगरानी और किसानों तक सेवाओं की पहुंच बेहतर बनाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है।

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