आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25: किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान योजनाओं में भारी वृद्धि, देखें आंकड़े
01 फ़रवरी 2025, नई दिल्ली: आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25: किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान योजनाओं में भारी वृद्धि, देखें आंकड़े – वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कृषि क्षेत्र को समर्थन देने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं के आंकड़े साझा किए गए हैं। इस सर्वेक्षण में, किसानों के लिए क्रेडिट और बीमा योजनाओं में वृद्धि का उल्लेख किया गया है, जो उनकी आय और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की संख्या में वृद्धि
सर्वेक्षण के अनुसार, मार्च 2024 तक 7.75 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) खाते सक्रिय हो चुके हैं, जिनमें ₹9.81 लाख करोड़ का कर्ज बकाया है। इन खातों में 1.24 लाख KCC और 44.40 लाख KCC मछली पालन और पशुपालन गतिविधियों के लिए जारी किए गए हैं। यह किसानों को औपचारिक क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में किसानों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस योजना के तहत 2023-24 में 4 करोड़ किसानों का पंजीकरण हुआ, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस योजना के तहत कुल 600 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बीमित किया गया, जो 19 प्रतिशत की वृद्धि है।
PM-KISAN योजना में सफलता
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिल चुका है। यह योजना किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) के तहत 23.61 लाख किसानों ने पेंशन योजना में पंजीकरण कराया है, जो किसानों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास करती है।
कृषि यांत्रिकीकरण और संरचना का विकास
आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि यांत्रिकीकरण के तहत महत्वपूर्ण कदमों का जिक्र किया गया है, जिसमें कृषि यांत्रिकीकरण उप-योजना (SMAM) के तहत 26,662 कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, सरकार ने महिलाओं को ड्रोन प्रदान करने की योजना की भी शुरुआत की है, जिससे वे कृषि कार्यों में मदद कर सकेंगी।
कृषि विपणन ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें कृषि विपणन अवसंरचना उप-योजना के तहत 48,611 भंडारण परियोजनाओं का मंजूरी मिलना शामिल है। इसके अलावा, ई-एनएएम पोर्टल के माध्यम से 1.78 करोड़ किसानों और 2.62 लाख व्यापारियों का पंजीकरण हुआ है।
खाद्यान्न भंडारण में सुधार के लिए सरकार ने स्टील सिलोस के निर्माण पर जोर दिया है। इसके साथ ही ‘हब एंड स्पोक मॉडल’ के तहत सिलोस की क्षमता बढ़ाई जा रही है।
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