14 जनवरी 2023, नई दिल्ली:केंद्रीय मत्स्य विभाग ने ‘वार्षिक कार्य योजना’ पर दो दिवसीय कार्यशाला की – भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मत्स्यपालन अधिकारियों द्वारा प्रभावी और कुशल योजना के माध्यम से जमीनी चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने, जानकारी साझा करने और उसका समाधान करने के लिए 4 से 5 जनवरी 2023 तक दो दिवसीय ‘वार्षिक योजना तैयारी’ कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला की अध्यक्षता मत्स्यपालन विभाग के सचिव, श्री जतीन्द्र नाथ स्वेन ने की जिसमें मत्स्यपालन विभाग, एनएफडीबी और राज्यों के मत्स्यपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुए। 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 47 अधिकारियों ने कार्यशाला में हिस्सा लिया और इसे एक बहुत ही सफल आयोजन बनाया।
मत्स्यपालन सचिव, डीओएफ (भारत सरकार) ने अपने उद्घाटन भाषण में वर्तमान में चल रही गतिविधियों पर अपना विचार रखा और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से भारत सरकार की प्राथमिकताओं के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर प्राथमिकताओं का निर्धारण करने का आग्रह किया।
कार्यशाला में संयुक्त सचिव (आईएफ), डीओएफ ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), मत्स्यपालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जैसी विभागीय योजनाओं की उपलब्धियों का सारांश प्रस्तुत किया। उन्होंने संकेत दिया कि मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जबरदस्त प्रयास किए गए हैं, जबकि राज्य स्तर पर मत्स्यपालन की मूल्य श्रृंखला के अन्य पहलुओं को प्राथमिकता देने में गैप अभी भी मौजूद हैं।
संयुक्त सचिव (एमएफ) ने अपने संबोधन में मत्स्यपालन क्षेत्र को औपचारिक रूप देने, घरेलू मछली की खपत में वृद्धि करने, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कम लागत वाले आधुनिक मछली पकड़ने वाले जहाज, पोत निगरानी प्रणाली , ऊर्जा कुशल मछली पकड़ने वाली नौकाओं आदि पर ध्यान केंद्रित किया।
