16 दिसंबर 2024, नई दिल्ली:भारतीय किसानों को बड़ी राहत: RBI ने बिना गारंटी वाले लोन की सीमा बढ़ाकर ₹2 लाख की – कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और बढ़ती लागत का सामना कर रहे किसानों की सहायता के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बिना गारंटी वाले कृषि ऋण की सीमा ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी है। यह महत्वपूर्ण निर्णय किसानों के बढ़ते खर्च और महंगाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
यह नई नीति 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ₹2 लाख तक के ऋण पर गारंटी और मार्जिन आवश्यकताओं को समाप्त करें। इसके साथ ही, बैंकों को इन परिवर्तनों की व्यापक प्रचार-प्रसार करने और किसानों व संबंधित पक्षों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है।
यह कदम विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों (जो भारत के कृषि क्षेत्र का 86% हैं) के लिए फायदेमंद साबित होगा। गारंटी की बाध्यता हटने से किसानों की ऋण लागत कम होगी और वे आसानी से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे। इस नीति से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋणों का उपयोग बढ़ने की भी उम्मीद है, जिससे किसान कृषि और संबद्ध गतिविधियों में निवेश कर सकें और अपनी आजीविका में सुधार कर सकें।
संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना के तहत ₹3 लाख तक के ऋणों पर 4% प्रभावी ब्याज दर की सुविधा के साथ, यह नई नीति न केवल वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करती है, बल्कि सतत कृषि विकास के लिए सरकार की दीर्घकालिक दृष्टि का समर्थन भी करती है। यह कदम ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में ऋण-आधारित आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
