पैराक्वाट और कार्बोसल्फान पर लग सकता है प्रतिबंध, सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार
08 जुलाई 2026, नई दिल्ली: पैराक्वाट और कार्बोसल्फान पर लग सकता है प्रतिबंध, सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार – किसानों द्वारा खरपतवार और कीट नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले पैराक्वाट डाइक्लोराइड और कार्बोसल्फान के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीकरण समिति (CIBRC) की पंजीकरण समिति ने जून 2026 में आयोजित अपनी 473वीं बैठक में इन दोनों कीटनाशकों पर गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की है। अब समिति ने अपनी सिफारिशें भारत सरकार को भेज दी हैं और अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा।
फिलहाल इन दोनों उत्पादों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और किसान इन्हें वर्तमान नियमों के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। सरकार का अंतिम निर्णय आने के बाद ही इनके भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।
विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर हुई विस्तृत समीक्षा
बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, डॉ. देबासीसा मोहंती की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समीक्षा समिति ने पैराक्वाट डाइक्लोराइड और कार्बोसल्फान का अध्ययन किया था। पंजीकरण समिति ने इस रिपोर्ट का गहन परीक्षण किया और कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 27(2) के तहत आवश्यक परामर्श प्रक्रिया पूरी की।
इसके बाद समिति ने अपनी सिफारिशें अलग से भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया। अब सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर अंतिम फैसला करेगी। सरकार का जो भी निर्णय होगा, उसे पंजीकरण समिति द्वारा लागू किया जाएगा।
पैराक्वाट को लेकर पहले भी बढ़ी थी बाजार में हलचल
गौरतलब है कि कृषक जगत ने जून 2026 में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पैराक्वाट डाइक्लोराइड की नियामकीय समीक्षा के बीच भारत में इसके आयात में तेजी देखी गई थी। उद्योग सूत्रों के अनुसार, कई आयातकों ने संभावित सरकारी निर्णय से पहले चीन से बड़ी मात्रा में पैराक्वाट की खरीद और शिपमेंट तेज कर दी थी। अब जबकि पंजीकरण समिति अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप चुकी है, कृषि क्षेत्र की निगाहें सरकार के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं।
फिलहाल किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैराक्वाट डाइक्लोराइड और कार्बोसल्फान पर अभी कोई प्रतिबंध लागू नहीं हुआ है।सरकार का अंतिम निर्णय आने के बाद ही इनके उपयोग को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
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