किसानों के हित के लिए एक अहम निर्णय, सोयाबीन का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर
11 सितम्बर 2024, भोपाल: किसानों के हित के लिए एक अहम निर्णय, सोयाबीन का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय लिए गए है। इन्हीं में किसानों के हित के लिए भी एक अहम निर्णय लिया गया है।प्रदेश की मोहन सरकार ने सोयाबीन किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है। प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाएगा।प्रदेश शासन का कृषि विभाग जल्द ही इस आशय का प्रस्ताव केंद्र को भेजेगा। मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि किसान लंबे समय से सोयाबीन के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में क्षिप्रा नदी को प्रवाहमान बनाए रखने के लिए सिलारखेड़ी जलाशय की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी।
इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 614 करोड रुपये की परियोजना को स्वीकृति दी गई। इससे 65 गांव की कुल 18800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध होगी।साथ ही नर्मदापुरम जिले की डोकरी खेड़ा जलाशय के शेष कमांड क्षेत्र को पिपरिया शाखा नहर से जल उद्वाहन कर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति की स्वीकृति दी गई।
भारतमाला परियोजना के अंतर्गत धार जिले की पीथमपुर तहसील में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए प्रभावित ग्राम जामोदी की भूमि कलेक्टर गाइडलाइन से कम होने के कारण किसानों को प्राप्त मुआवजा राशि के अंतर की राशि स्पेशल पैकेज के तहत सरकार द्वारा दी जाएगी।
24 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से दोगुना मुआवजा
कैबिनेट ने जामोदी के 85 भू धारकों के लिए अन्य ग्रामों की भूमि की तुलना में भूमि की कलेक्टर गाइडलाइन कम होने के कारण अंतर की राशि 24 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से दोगुना मुआवजा देने के लिए 30.52 करोड रुपये का स्पेशल पैकेज स्वीकृत किया है। इसमें 15.26 करोड रुपये का भार राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के 22 जिला एलोपैथी अस्पतालों में आयुष विंग के संचालन के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई।
आयुष विंग के संचालन के लिए नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। इससे प्रदेश में आयुष चिकित्सा को नई मजबूती मिलेगी। कैबिनेट ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत 36 पदों को समर्पित करने और 18 नए पद बनाने का निर्णय लिया।
साथ ही चिकित्सा शिक्षा संचालनालय एवं स्वास्थ्य सेवाएं कार्यालय के 636 पदों का संविलियन करने की स्वीकृति भी दी गई। सागर चिकित्सा महाविद्यालय में पीजी और यूजी की सीट वृद्धि के लिए जिला चिकित्सालय को चिकित्सा महाविद्यालय में हस्तांतरित करने की स्वीकृति भी दी गई।
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