मुख्यमंत्री ने म.प्र. ग्रामीण बैंक के ऋण वितरण कार्य की सरहाना की  

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राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति में ऋण वितरण की समीक्षा

10 फरवरी 2022, भोपाल ।  मुख्यमंत्री ने म.प्र. ग्रामीण बैंक के ऋण वितरण कार्य की सरहाना कीमुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिस तरह मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक ने मुद्रा योजना में 110 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है, अन्य बैंक भी ऐसे प्रयास करें। मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक वर्तमान वित्त वर्ष में 700 करोड़ रुपये से अधिक राशि वितरित कर चुका है। मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक की अच्छी प्रगति के लिए मुख्यमंत्री ने बधाई दी। अन्य बैंकों में प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत 45 से 65 प्रतिशत के मध्य है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन प्रकरणों को तेजी से निपटाने और आगामी दो माह में बैंकों को लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे ।

श्री चौहान ने पशु और मत्स्य पालकों की सहायता के लिए ऋण प्रकरण की मंजूरी का कार्य भी तेजी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मार्च माह में शिविर लगाकर ऐसे प्रकरण मंजूर किए जाये। उन्होंने प्रमुख रूप से मुद्रा योजना, शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन में ऋण आवेदनों की मंजूरी की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी, सचिव सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्योग,आयुक्त उद्योग एवं प्रबंध संचालक मार्कफेड श्री पी. नरहरी, श्री एस.डी. महुरकर मुख्य महाप्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी और समिति के सदस्य उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 117 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त हुई है। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 94 प्रतिशत से अधिक प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश के 27 हजार 360 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त की राशि स्वीकृत कर मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मध्यप्रदेश में भारत सरकार द्वारा योजना के लक्ष्य 4 लाख 5 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित करने के मुकाबले प्रदेश में 4 लाख 75 हजार प्रकरण मंजूर किए गए है, इनमें से 4 लाख 38 हजार हितग्राही राशि प्राप्त कर लाभान्वित हो गए हैं।

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