कृषि अवसंरचना कोष: किसानों के लिए समृद्ध भविष्य की ओर एक कदम
03 जनवरी 2025, नई दिल्ली: कृषि अवसंरचना कोष: किसानों के लिए समृद्ध भविष्य की ओर एक कदम – भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष (AIF) की शुरुआत की है, जो किसानों की आय बढ़ाने और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस पहल का उद्देश्य भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार करना है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- वित्तीय सुविधा: AIF के तहत ₹1,00,000 करोड़ की वित्तीय सुविधा प्रदान की जाती है, जिसमें पात्र लाभार्थी प्रति वर्ष 3% ब्याज उपशमन के साथ ₹2 करोड़ तक के ऋण ले सकते हैं। साथ ही, पात्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध है।
- पात्र परियोजनाएं: इस योजना में ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, वेयरहाउस, साइलो, पैक-हाउस, परीक्षण इकाइयां, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स सुविधाएं, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, पकने के कक्ष और सामुदायिक खेती परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अन्य व्यवहार्य परियोजनाएं शामिल हैं।
- भुगतान अवधि: AIF के तहत ऋणों की भुगतान अवधि 7 वर्ष तक है, जिसमें 6 महीने से 2 वर्ष तक की मोहलत अवधि शामिल है।
किसान कैसे लाभ उठा सकते हैं
- सुधारित अवसंरचना: AIF के तहत ऋण लेकर, किसान वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज जैसी अवसंरचना का विकास या उन्नयन कर सकते हैं, जिससे फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान कम होंगे और बेहतर मूल्य प्राप्त होगा।
- मूल्य संवर्धन: प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से किसान अपने उत्पाद में मूल्य जोड़ सकते हैं, जिससे अधिक आय और नए बाजारों तक पहुंच संभव होगी।
- आधुनिक तकनीक तक पहुंच: यह योजना कृषि में आधुनिक तकनीकों को अपनाने में सहायक है, जिससे उत्पादकता और कार्यक्षमता में सुधार होगा।
आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन पंजीकरण: किसान AIF पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर और आधार नंबर के साथ पंजीकरण करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद, वे आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) अपलोड कर सकते हैं।
- परियोजना मूल्यांकन: प्रस्तुत आवेदन की केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा जांच की जाती है और फिर चयनित ऋणदाता संस्था को मूल्यांकन के लिए भेजा जाता है। ऋणदाता संस्था परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करने के बाद ऋण स्वीकृत करती है।
- वितरण और लाभ: ऋण वितरण के बाद, सरकार ऋणदाता संस्था को उनके दावे के आधार पर ब्याज उपशमन और क्रेडिट गारंटी शुल्क जारी करती है।
कृषि अवसंरचना कोष सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो किसानों को आवश्यक अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाकर, किसान अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, नुकसान कम कर सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, जिससे कृषि क्षेत्र का समग्र विकास संभव होगा।
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